काठमाडौं। दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सरकारको उक्त कदमले मुलुकमा बेथिति निम्त्याउने दाबी गरे। उनले सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिनसम्म निष्क्रिय राखेर सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्नसमेत उठाए।

उनले सरकारी कर्मचारीलाई हप्तामा तीन दिनसम्म बेरोजगार राखेर सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न समेत गरे।

उनले भने, ‘ मध्येपूर्वको युद्धलाई निउँ बनाएर हाम्रो सरकारले सरकारी र शिक्षण संस्थालाई दुई दिन बन्द गराउनु राम्रो हैन।’

पश्चिम एसियाको युद्धलाई बहाना बनाएर शिक्षण संस्था र सरकारी कार्यालय बन्द गर्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ। विश्वकर्माले विशेषगरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पर्ने असरबारे सरकारलाई सचेत गराए।

उनले भने,’ नेपालमा कुल विद्यार्थीमध्ये पैदल हिड्ने र आफ्नै गाडी छाडेर बिद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या कति छ सरकार ?  नेपाल पहाडले बनेको र गरिबीले द्घेरेको मुलुक भएकाले हामी नेपालीको अधिकांश छोराछोरी पैदल हिड्छन्। थोरैले मात्रै सार्वजनिक चढ्छन्।  विद्यालय चै बन्द गर्ने अनि सार्वजानिक यातायात चै बन्द नगर्ने ?’

नेपाल पहाडी र गरिबीले घेरिएको मुलुक भएकाले अधिकांश विद्यार्थी पैदल हिँडेर विद्यालय जाने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सार्वजनिक यातायात सुचारु रहने तर विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको दोहोरो चरित्रको आलोचना गरे। उनले कर्मचारी र विद्यार्थीलाई लामो समय फुर्सदिलो बनाउँदा शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।

यसैगरी बैठकमा सांसद सावित्री मल्लले पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना देखाएर आयल निगमले गरेको मूल्यवृद्धिका कारण यातायात तथा ढुवानी भाडा बढेको र त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको उनले बताइन्।

बजारमा देखिएको महँगी र उपभोग्य वस्तुको अभावले आम नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उनले मूल्यवृद्धि तत्काल समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिइन्। बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर पन्छिनु भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमार्फत जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउनु सरकारको मुख्य दायित्व हुने उनको भनाइ छ।