काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई लक्षित गर्दै २४ भदौको घटनाबारे गम्भीर चासो प्रकट गरेका छन् । त्यस दिन देश ध्वंश भएको थियो ।

साम्पाङले २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेको तर विधिसम्मत पक्राउ नगर्दा अस्पतालबाटै रिहा हुन लागेको प्रसङ्ग जोड्दै सोधेका छन्, ‘अब २४ गतेको घटनाको चाहिँ के हुन्छ ?’

सरकारी संरचनाहरू सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, प्रहरी कार्यालयहरूसँगै निजी संरचनाहरू भाटभटेनी सुपरमार्केटका आउटलेटहरू र होटल हिल्टनसँगै हायत पनि विद्रोहीहरूले खरानी पारेका थिए । चार जना प्रहरीको हत्या हुँदा कयौँ घाइते भएका थिए ।

तथ्यहरुका आधारमा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत २४ गतेको ध्वंशमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।

भलै जेन–जी विद्रोहमा जेन-जीहरू मारिनुमा को दोषी भनेर पहिल्यै ‘माइन्डसेट’ गरेका गौरीबहादुर कार्की आयोगले बालेन, सुधनलगायत कोही कसैलाई दोषी ठहर्‍याएन ।

पटकपटक म्याद थपिँदा पनि अनुसन्धान गर्न समय अभाव भएको भन्दै बालेन सरकारलाई थप अनुसन्धानको जिम्मा दिएको छ । यसलाई एमाले, कांग्रेसको खड्का पक्षले अधुरो र प्रतिशोधी प्रतिवेदन भन्दै खारेजयोग्य भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै बालेन सरकारले ओली र उनको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्‍यो । ओली–लेखकको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट पर्दा सर्वोच्चले अब म्याद नथप्न परमादेश दियो । यसको मतलव अब ओली रिहा हुनेछन् ।

यस्तोमा साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन र उनका सरकारका गृहमन्त्री सुधनलाई लक्षित गर्दै फुर्सदमा पछुताउने काम गरेको बताए ।

‘सरकार कति सफल कति असफल ? विधि नपुर्‍याउँदा उपचारपछि रिहाइ गर्नु परेको छ । अब २४ गतेको घटनाको चाहिँ के हुन्छ ? हत्तार गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम कसैले नगरौँ । गाली गर्नेहरूले पनि पाठ पढून्,’ उनले स्टाटस लेखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका साम्पाङले भदौ २४ गतेको घटनालाई अनदेखा गर्न नहुने भन्दै देश जलाउनेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यही १५ चैतमा बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बे त कार्की आयोगप्रति आक्रमक भएर प्रस्तुत भएका थिए ।

उनले सोधेका थिए, ‘पटकपटक म्याद थपिएको छ तर २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही सिफारिस नगरेर समय अपुग भनिएको छ, यो कस्तो तरिका हो ? २३ गतेको घटना देख्ने अनि २४ गतेको नदेख्ने हुन्छ ?’

एमालेले त सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

आफ्ना अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गैरकानुनी रुपमा पक्राउ भएको र उनको रिहा माग्दै २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको माग गरेको छ ।

यस्तोमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले २४ गतेको घटनामा संलग्नलाई त्यसै छाड्न नहुने भन्दै कारबाहीको लागि दबाब दिँदै आएका छन् ।

तर, २४ गतेको घटनाको छानबिन हुने सम्भावना छैन । कारण, प्रधानमन्त्री बालेन र उनका गृहमन्त्री सुधनले आफूहरूमाथि छानबिन गराउँदैनन् । यद्यपि, दबाब भने बढ्दै गएको छ ।