काठमाडौं । सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आइतबार सार्वजनिक विवरणअनुसार गुरुङको सम्पत्ति परिमाण अस्वाभाविक देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

सार्वजनिक विवरणमा उनको नाममा ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको शेयर, २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ धितोपत्रमा लगानी, धनकुटामा १९ रोपनी जग्गा, चितवनमा ३० कठ्ठा जग्गा, गोरखामा बाजेको नाममा २ सय २१ रोपनी जग्गा, ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंक मौज्दात तथा ९५ तोला सुनचाँदी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पेश गरिएको विवरणअनुसार गुरुङ र उनको परिवारको नाममा रहेको जग्गा ‘भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१’ ले तोकेको अधिकतम हदबन्दीभन्दा धेरै बढी देखिएको छ।

उक्त विवरणको अचल सम्पत्ति खण्डअनुसार गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका-३ मा बाजे रामसल गुरुङ तथा अन्यको नाममा पुर्ख्यौली सम्पत्तिका रूपमा २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको जनाइएको छ। यो जग्गा बाजेको नाममा रहेकाले सगोलको रूपमा देखिए पनि वास्तविक रूपमा गुरुङको अंशमा कति पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। साथै, बुबाको नाममा रहेको सम्पत्ति र अंशियारको विवरण पनि खुलाइएको छैन।

कानुनी व्यवस्था अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा एक परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि अधिकतम ७० रोपनी र घरबारीका लागि थप ५ रोपनी गरी कुल ७५ रोपनीसम्म मात्रै जग्गा राख्न पाउने प्रावधान छ। पति, पत्नी, छोरा र अविवाहित छोरीलाई एउटै परिवार मानी यो सीमा लागू हुन्छ।

तर, सार्वजनिक विवरणअनुसार गोरखामा मात्र २ सय २१ रोपनी र धनकुटामा करिब २० रोपनी गरी पहाडी क्षेत्रमा करिब २४१ रोपनी जग्गा देखिएको छ, जुन कानुनले तोकेको सीमाभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी हो। यसबाहेक चितवनमा पनि करिब डेढ बिघा जग्गा रहेको उल्लेख छ।

जग्गाधनीले आफ्नो नाम वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित भूमि सुधार कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै विवरण पेश गरेमा, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामध्ये कुन राख्ने र कुन छोड्ने भन्ने छनोटको अधिकार जग्गाधनीलाई दिइन्छ।

यदि कानुनअनुसार विवरण बुझाएर सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेमा तोकिएको मुआब्जा पाइने व्यवस्था छ। तर, विवरण लुकाएको प्रमाणित भएमा भने कुनै मुआब्जा नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ।