काठमाडौं । सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट पारिश्रमिक लिने, व्यापार-व्यवसाय गर्ने वा परामर्शजस्ता सेवाबाट आम्दानी गर्ने व्यक्तिका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य मानिन्छ। पाँच हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य हुने व्यवस्था भए पनि सामान्य गुजाराका साना भुक्तानीमा भने यो लागू हुँदैन।

तर, सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणअनुसार शिक्षामन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीले प्यान नम्बर उल्लेख नगरेपछि आयस्रोत र कर पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रीहरूले विवरणमा प्यान नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरे पनि केही मन्त्रीहरूको विवरणमा यो खण्ड खाली देखिएको छ। तर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा विभिन्न आर्थिक कारोबार भने भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि ‘एक व्यक्ति, एक प्यान’ नीति लागू गरेको छ, जसअनुसार पारिश्रमिक लिने कर्मचारी वा कामदारले प्यान लिन अनिवार्य हुन्छ। साथै, करयोग्य आम्दानीमा आयकर तिर्न पनि प्यान आवश्यक हुन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको विवरणमा बैंकमा ९० लाख रुपैयाँ बचत देखिए पनि प्यान नम्बर उल्लेख गरिएको छैन। उक्त रकमको स्रोतसमेत स्पष्ट खुलाइएको छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पनि प्यान नम्बर उल्लेख गरेकी छैनन्। उनले २५ तोला सुनको स्रोत ‘स्वआर्जन’ उल्लेख गरेकाले आम्दानी भएको देखिए पनि प्यान नलिएको प्रश्न उठेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको विवरणमा पनि प्यान नम्बर छैन। तर विभिन्न बैंकमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दातको स्रोत ‘पारिश्रमिक’ उल्लेख गरिएको छ, जसले प्यान अनिवार्य हुने अवस्था देखाउँछ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको विवरणमा समेत प्यान नम्बर उल्लेख छैन। उनले एनआइसी बैंकमा रहेको १ लाख ९९ हजार रुपैयाँको स्रोत काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्दा प्राप्त पारिश्रमिक भनेर जनाएका छन्।

यसैगरी, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव र श्रममन्त्री रामजी यादवको विवरणमा पनि प्यान नम्बर उल्लेख गरिएको छैन।

सम्पत्ति विवरणमा आम्दानी र आर्थिक कारोबार देखिए पनि प्यान नम्बर नहुनुले कर प्रणालीको पालना र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।