काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्थानीय तहहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्न आग्रह गरेको हो।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका तथा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले तोकिएको अनुपातमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ ले संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित तथा जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरी छनोट प्रक्रियाबाट लाभान्वित विद्यार्थीहरूको विवरण तत्काल आईएमआईएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण अभिभावकले सहजै हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न र सो विवरण अद्यावधिक भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ। नियम पालना नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल विवरण अद्यावधिक गराउन निर्देशनसमेत दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।