८०० तोला सुन, प्रधानमन्त्री बालेनसहित १६ मन्त्रीका । जनता छक्कै परे- सुनैसुनवाला मन्त्रीहरू भएको बालेन ‘मन्त्रिपरिषद्’ देखेर । र भन्न थालेका छन्– स्वर्णिम मन्त्रिपरिषद् ।

चाँदी पनि सयौँ तोला । बहुमूल्य हीरा उत्तिकै । घरजग्गा, गाडी घोडा प्रशस्तै, करोड करोडका शेयर र अपार्टमेन्टहरू बालेन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको प्रशस्तै । बैंक मौज्दात उत्तिकै ।

युवा उमेरका प्रधानमन्त्री बालेन र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि युवा उमेरकै । तर, एकसे एक बालेनसहितका मन्त्रीहरू करोडपति कसरी बने ? व्यापार ? जागिर ? कि पैतृक सम्पत्ति ? बहस भइरहेको छ ।

यदि, व्यापार भए के गरेका थिए, जागिर भए महिनाको के १० लाखसम्मको जागिर थियो ? वा केही ? मानिसहरूले सोधिखोजी गर्न थालेका छन् ।

सतहमा हेर्दा बालेन मन्त्रिपरिषद्को यो कदम पारदर्शिताको अभ्यासजस्तो देखिए पनि सम्पत्ति विवरणभित्र गहिरिएर हेर्दा शंकास्पद सम्पत्ति आर्जन देखिन्छ ।

एकातिर करोडौं सम्पत्ति, सयौं तोला सुन र व्यापक लगानी, अर्काेतिर स्रोतको अस्पष्टता, प्यान नम्बरको अभाव र कर प्रणालीप्रति देखिएको लापरबाही ।

प्रधानमन्त्री शाहसँग १९० तोला सुन रहेको उल्लेख छ । करोड बढी बचत छ । आर्जन स्रोत सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवसँग १८० तोला सुन, दुई किलो चाँदी र दुई सेट हीरा छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवसँग ८० तोला सुन छ भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग झण्डै ९० तोला सुन र ठूलो परिमाणमा चाँदी छ ।

नेपालजस्तो देशमा, जहाँ औसत नागरिकले सानो गहनासमेत किन्न वर्षौँ बचत गर्नुपर्छ, त्यही देशका मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा सयौं तोला सुन हुनु सामान्य परिघटना होइन ।

अधिकांशले यसको स्रोत पैतृक सम्पत्ति वा विवाह उपहार भनेर उल्लेख गरेका छन् । तर, यति ठूलो परिमाणमा बहुमूल्य गहना थुप्रिनु मानिसहरुले अस्वाभाविक मानेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट नभए त्यो भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति हुने बताएका छन् ।

उनले बालेन मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्तिप्रति चर्कित भएका उनले भनेका छन्, ‘स्रोत बिनाको सम्पत्ति त फेरि घुमाइफिराइ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नै बुझिन्छ ।’

एमालेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीहरूसँग तोलाका तोला सुन भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि व्यङ्ग्य गर्दै मन्त्रीहरूको खेतबारी पहेँलपुर रहेको बताएका छन् ।

खासमा बालेन मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति आर्थिक पारदर्शिता र कर प्रणालीसँग पनि जोडिएको छ । गहनाजस्तो चल सम्पत्ति स्रोत पुष्टि गर्न गाह्रो हुने भएकाले यसको प्रयोग सम्पत्ति लुकाउने माध्यमका रूपमा हुनसक्ने आशंका पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ ।

तर, सम्पत्ति विवरणको अर्को अत्यन्त गम्भीर पक्ष हो, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पाँच मन्त्रीले उल्लेख नगर्नु र उनीहरूले आयस्रोतसमेत गोप्य राख्नु । जबकित नेपालमा ‘एक व्यक्ति, एक प्यान’ नीति र आयकर ऐन २०५८ अनुसार पारिश्रमिक लिने, व्यवसाय गर्ने वा आम्दानी गर्ने व्यक्तिले प्यान लिनु अनिवार्य छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्साल, संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, उद्योगमन्त्री यादव र श्रममन्त्री यादवको विवरणमा प्यान नम्बर उल्लेख छैन ।

यो तथ्य आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । किनकि त्यही विवरणमा बैंकमा लाखौं रुपैयाँ मौज्दात, सेयर लगानी र पारिश्रमिकबाट आएको आम्दानी स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।

यदि आम्दानी छ भने प्यान किन छैन ?

यदि प्यान छ भने विवरणमा किन छैन ?

यी प्रश्नहरू प्राविधिक त्रुटिका रूपमा टार्न सकिँदैनन् । यसले कर प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धता र सम्भावित कर छलिबारे शंका जन्माउँछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन र उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको अर्को गम्भीर कमजोरी हो, आम्दानीको स्रोत स्पष्ट रूपमा नखुलाइनु ।

भौतिकमन्त्री सुनील लम्सालको बैंक खातामा ९० लाख रुपैयाँ छ, तर स्रोत खुलाइएको छैन ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले २५ तोला सुन ‘स्वआर्जन’ भनिन् तर त्यो कसरी आर्जन भयो भन्ने विवरण छैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पारिश्रमिकबाट आम्दानी भएको उल्लेख गरेकी छन्, तर कर प्रणालीसँग सम्बन्धित विवरण छैन ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गरेर आम्दानी गरेको बताएका छन् । यसको अर्थ उनी नियमित तलब पाउने व्यक्ति थिए। तर प्यान नम्बर उल्लेख छैन । अनि, बालेन काठमाडौंको मेयर साढे तीन वर्ष भए, के शिक्षामन्त्री सस्मितले करिब २५ करोड यसबीचमै कमाए ? यदि कमाए भने उनको तलब के वार्षिक ७ करोड बढी थियो ? प्रश्न उठ्छ ।

यी विवरणहरुले देखाउँछन् कि सम्पत्ति विवरणमा अंक छ, विश्वसनीय प्रमाण छैन ।

अर्थात्, सम्पत्ति छ, आयस्रोत अस्पष्ट छ ।

जस्तो, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा करोडौंका घर, अपार्टमेन्ट, सेयर लगानी र बैंक मौज्दात देखिन्छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी, पैतृक सम्पत्ति, घर बिक्री र ऋणलाई स्रोत बताएका छन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार करोडभन्दा बढी सेयर छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलको परिवारसँग २४ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति छ ।

यी तथ्यहरुले भन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पर्याप्त छ तर स्पष्ट स्रोत छैन । कर छलीमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

किनभने मन्त्रीसँगै प्यान नम्बर छैन, स्रोत अस्पष्ट छ र विवरण अधुरो छ । तर, सर्वसाधारण नागरिकका लागि प्यान अनिवार्य, कर नतिरे कारबाही हुन्छ, सानो गल्तीमा जरिवाना छ तर मन्त्रीका लागि प्यान उल्लेख नगरे पनि छुट, स्रोत अस्पष्ट भए पनि प्रश्न कम र करोडौं सम्पत्ति भए पनि छानबिन छैन ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरणले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ कि नेपालका मन्त्रीहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्त सबल छन् । यद्यपि, त्यो सम्पत्ति कति वैध, कति पारदर्शी र कति कर प्रणालीभित्र छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।

अब प्रश्नहरू बालेन सरकारतर्फ सोझिएका छन्,

प्यान बिना आम्दानी गर्ने मन्त्रीहरूलाई के हुन्छ ? कर तिराइन्छ कि तिराइँदैन ?

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? जबकि, अहिले कांग्रेसका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको छानबिन गरिँदैछ, कांग्रेसकै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाको र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिँदैछ ।

अनि, बालेन सरकारमा सम्पत्ति विवरणको सत्यता कसले सुनिश्चित गर्छ ?

यदि यी प्रश्नहरूको जवाफ बालेन सरकारबाट आएन भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु औपचारिक प्रक्रिया मात्र हुनेछ । पारदर्शीताको कलात्मक नाटक हुनेछ ।

तर, जे होस्, सुनको चमकले ढाकिएको राजनीतिक संरचनाभित्र पारदर्शिताको उज्यालो अझै कमजोर छ । यसमा बालेन सरकार चुक्नु भएन ।