काठमाडौं। काठमाडौंको थापाथलीस्थित वागमती नदी किनार पुग्दा आधुनिक सहरको चकाचौंधबीच एक विरक्तलाग्दो दृश्य देखिन्छ। एकातिर राजधानीको समृद्धि झल्काउने अग्ला कङ्क्रिटका भवनहरू उभिएका छन् भने अर्कोतिर नीलो-सेतो त्रिपाल, पुराना जस्तापाता र काठका फल्याकले बनेका अस्थायी झुप्राहरूको बाक्लो बस्ती फैलिएको छ। नदी किनारका पर्खालमाथि झुन्डिएका यी संरचनाहरू हेर्दा कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ।

वागमती नदीको फोहोर र दुर्गन्धित पानीले यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। खुला ढल मिसिएको नदी, अस्वच्छ वातावरण र आधारभूत सेवाको अभावले यो बस्तीलाई दीर्घकालीन संकटको केन्द्र बनाएको छ। वर्षौंदेखि थाती रहेको सुकुम्वासी समस्या यहाँ अझै ज्यूँका त्यूँ छ।

यसै सन्दर्भमा, बालेन्द्र साहको विगत र वर्तमान भूमिकाबीच तुलना गर्दै सर्वत्र चासो बढेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले थापाथलीलगायत वागमती किनारका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान ठूलो तामझामका साथ सुरु गरेका थिए। डोजर प्रयोग गरेर नदी किनार खाली गराउने प्रयास भए पनि स्थानीयको तीव्र विरोध र तत्कालीन संघीय सरकारको असहयोगका कारण त्यो अभियान सफल हुन सकेन। त्यसबेला साहले गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा बारम्बार गर्दै आएका थिए।

तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। ‘डोजर मेयर’ भनेर चिनिएका साह देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पुगेपछि थापाथलीको यो बस्तीमा के परिवर्तन आउला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। विगतमा आफूले औंल्याएका अवरोधहरू हटेका छन्, किनकि अहिले गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र भूमि व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको छ।

यस अवस्थामा साहले अब के कदम चाल्नेछन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। के उनी पुनः बलपूर्वक डोजर चलाएर बस्ती हटाउने बाटो रोज्नेछन्, वा सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्दै पुनर्वासको कार्यक्रम अघि बढाउनेछन्? यो प्रश्नको उत्तरले मात्र थापाथलीका बासिन्दाको भविष्य निर्धारण गर्ने छैन, बरु देशव्यापी रूपमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनको दिशासमेत तय गर्नेछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, बलपूर्वक हटाउने नीति अल्पकालीन समाधान मात्र हुन सक्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि वैकल्पिक आवास, रोजगारीको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, हटाइएका बस्तीहरू फेरि अर्को स्थानमा पुनः बस्ने जोखिम रहन्छ।

यसैले, शक्ति सन्तुलनको नयाँ अध्यायमा बालेन्द्र साहको निर्णयले उनको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र राज्यको संवेदनशीलता पनि स्पष्ट पार्नेछ। थापाथलीको यो बस्ती अब केवल एक स्थान मात्र नभई नीतिगत परीक्षणको केन्द्र बनेको छ, जसले सरकारको प्राथमिकता र दृष्टिकोणलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित गर्नेछ।