काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारलाई लक्षित गर्दै १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ र यसमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबाट सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” सम्बन्धी अवधारणापत्रमा सुझाव दिन आह्वान गरेको हो। यो प्रक्रिया सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ३ अनुसार अघि बढाइएको बताइएको छ। सो कार्ययोजनामा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख थियो।

मस्यौदामा १८ वटा मुख्य क्षेत्र समेटिएका छन्। तीमध्ये आर्थिक स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, तथा पूर्वाधार विकास प्रमुख छन्।

त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन–वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, र विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि पनि समावेश गरिएको छ।

मस्यौदामा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग, खेलकुद विकास, विपद् व्यवस्थापन, तथा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रका मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रहरू:

आर्थिक स्थायित्व र सुधार

कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

ऊर्जा विकास तथा उपयोग

खानी तथा खनिज

पूर्वाधार विकास

रोजगारी र समृद्धि

शिक्षा तथा स्वास्थ्य

वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह

विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि

सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा परराष्ट्र सम्बन्ध

नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पुँजीको उपयोग

खेलकुद

विपद् व्यवस्थापन

सहकारी तथा लघुवित्त