काठमाडाैं। कुनै पनि राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व शरीरमा बग्ने रगत जस्तै अनिवार्य तत्व हो। रगतको काम शरीरलाई जीवन्त राख्नु हो, न कि यसलाई निचोरेर शरीरलाई नै कमजोर बनाउनु होइन। जब राज्यले राजस्व संकलनलाई केवल ‘प्रशासनिक खर्च धान्ने’ र ‘सत्ता टिकाउने’ औजार बनाउँछ, तब त्यसको नैतिक आधार धर्मराउन थाल्छ। 

मानवीय विचारधाराको कसीमा आजको राजस्व संकलन प्रक्रिया र राज्यको व्यवहारलाई पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ।

सिंहदरबारमा बसेर १०० रुपैयाँको नियम बनाउनेहरूले मधेशको सामान्य घरको पीडा बुझेका छन् ? जहाँ एउटा कोठा नेपालमा अनि अर्को कोठा भारतमा हुन्छ।

सरकारले भन्छ, ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान लिएर आउँदा भन्सार तिर्नुपर्छ’ तर सरकार आजको महँगीमा १०० रुपैयाँमा के आउँछ? १ केजी चिनी या १ लिटर पेट्रोल? सीमापारी ४ सय ४० मा पाइने आलु नेपालको बजारमा एक हजारभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । अनि नागरिकले कुन बजार रोज्ने ?

आफ्नो देशको बजार पुग्न घण्टौं लाग्छ । सामान उस्तै महँगो छ । बजार र सामान दुवै नभएपछि सीमा पारी जानु रहर होइन बाध्यता हो सरकार।

तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने सबै सामानहरू नेपाल भित्रै बन्दैनन्। हामीलाई आवश्यक परेका सामान अर्को देशमा उत्पादन भएको हुन्छ । चकलेट, मोबाइल फोन, कपडा, जुत्ता आदि विदेशबाट ल्याइन्छ। हाम्रो देशले उत्पादन गर्ने चिया, कफी, अलैंची जस्ता वस्तु विदेशमा पठाइन्छ। यसरी देशभित्र ल्याइने सामान र देश बाहिर पठाइने सामानको चेकजाँच गर्ने, त्यसबाट रकम उठाउने, गैरकानुनी अर्थात् कानुनले ल्याउन, लैजान नहुने भनेर तोकिएका चिजबिज रोक्नका लागि एउटा निकाय तोकिएको हुन्छ, जसलाई भन्सार भनिन्छ।

तर अहिलेको प्रक्रियामा शरीरभित्रको रगत निचोरेर कमजोर बनाउने कार्य गरिँदै छ, त्यो सरासर गल्ती हो। यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो रोकिनुपर्छ , नभए ठूलो क्षति हुने सम्भावना देखिन्छ।

मानवीय विचारधाराको मूल मन्त्र हो, ‘कानुन मान्छेका लागि बनेको हो, मान्छे कानुनका लागि होइन।’ यदि कुनै नियम वा भन्सार ऐनको अक्षरले ठूला तस्करलाई उन्मुक्ति दिने तर दैनिक गुजारा गर्ने सीमा वारपार गर्ने गरिब नागरिकको भान्छामा प्रहार गर्छ भने, त्यस्तो कानुनले आफ्नो ‘नैतिक वैधता’ गुमाउँछ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सिमाना केवल एउटा राजनीतिक नक्सा होइन, यो उनीहरूको जीवन निर्वाह र सामाजिक सम्बन्धको आधार हो। उनीहरूको विशिष्ट स्थितिलाई नबुझी लागू गरिने ‘एकहोरो’ नीतिले नागरिकलाई अपराधी बनाउने काम मात्र गर्छ।

एक ‘प्रहरी राज्य’ ले आफ्ना नागरिकलाई सधैं शंकाको घेरामा राख्छ र सानो गल्तीमा पनि दण्ड दिन उद्यत रहन्छ। तर, मानवीय विचारधाराले राज्यलाई ‘संरक्षक’ को भूमिकामा देख्न चाहन्छ। मानवीय विचारधाराले ‘मान्छे कानुन’ का लागि नभएर ‘कानुन मान्छे’ का लागि बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ, जसमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई ‘अपराधी’ को नजरले होइन, ‘संरक्षक’ को नजरले हेर्नुपर्छ।

आफ्नो देशको बजार पुग्न घण्टौं लाग्ने भएपछि नागरिकले नजिकको र सस्तो बजार खोज्दछ। त्यसै सिलसिलामा तराईका जिल्लामा सीमा नजिक वा बोर्डर नजिक बसोबास गर्ने धेरैजसो नागरिक सामान खरिद गर्न भारतको बजारमा पुग्छन्। सिमापारी पुग्नु ती नागरिकको रहर होइन, बरु बाध्यता हो।

कानुन जहिले पनि समाजलाई हेरेर निर्माण गर्नुपर्दछ। समाज नहेरी बनाएको कानुन जबरजस्ती लागू गराउन खोज्दा उल्टो समाजलाई दुर्घटनामा धकेल्नु हो। एउटा समाज दुर्घटनाको स्थितिमा पुग्नुले समग्र राज्यको सामाजिक सामञ्जस्यता कमजोर बन्छ।

सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले लाउडस्पीकरबाट घोषणा गर्दै सामान जफत गर्नु सामान्य नागरिकलाई अपराधीकरण गर्नु हो। मानवीय विचारधाराले प्रत्येक व्यक्तिको आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने माग गर्दछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न जाँदा राज्यबाट खेप्नुपर्ने हेपाहा प्रवृत्तिले नागरिक र राज्यबीचको सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ।

सशस्त्र बल प्रयोग गरेर वा अपमानित गरेर संकलन गरिएको राजस्वले राज्यको ढुकुटी त भरिएला, तर त्यसले नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याइरहेको हुन्छ, जसबाट नागरिकको मनमा विद्रोहको बीउ पलाउँछ। मानवीय मर्यादाको हनन गर्दै नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादा नै गुम्ने गरेर उठाइएको करले राष्ट्रलाई कहिल्यै समृद्ध बनाउन सक्दैन।

स्क्यान्डिनेभियन देशका नागरिकहरू उच्च कर तिर्न गर्व गर्छन्। किनकि उनीहरूलाई थाहा छ- उनीहरूले तिरेको पैसाले उनीहरूकै छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्।

नेपालमा राजस्व संकलनलाई ‘आतंक’ बाट ‘स्वैच्छिक सहभागिता’ मा बदल्न आवश्यक छ। जब नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा र सम्मान महसुस गर्छ, उसले कर छली गर्ने सोच नै राख्दैन। राज्यले नागरिकलाई ‘राजस्व दिने मेसिन’ मात्र ठान्नु ठूलो भूल हो।

दमनले केही समयका लागि तथ्यांकमा राजस्व बढेको देखिन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवैलाई ध्वस्त पार्छ। वास्तविक समृद्धि तब मात्र आउँछ, जब एउटा नागरिकले गर्वका साथ भन्न सक्छ- ‘मैले तिरेको करले मेरो देश बन्दैछ र राज्यले मेरो सम्मान गर्छ’।

राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई ‘निचोर्नु’ होइन, उनीहरूको आर्थिक उन्नतिमा ‘साझेदार’ बन्नु हो। दमनले ढुकुटी त भरिन सक्छ तर नागरिकको विश्वास बिनाको देश रित्तै हुन्छ। त्यसैले अबको बाटो ‘पुलिस राज्य’ होइन, ‘कल्याणकारी राज्य’ हुनुपर्छ।