पूर्वी नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्ने, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लाका जनताको दशकौँदेखिको सपना बोकेको तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट आयोजना आज कहाँ हरायो ? चार जिल्लाका जनताको मात्र होइन, समग्र पूर्वी नेपाल र राष्ट्रकै चासोको विषय बनेको छ। एक समय नेपालकै सबैभन्दा सम्भावनायुक्त जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा हेरिएको यो परियोजना आज सरकारी प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ।

लगानी बोर्डले ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिएको थियो। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडसँग संयुक्त लगानीमा रहेको पावर चाइनाले बोर्डबाट पत्र प्राप्त गरे लगत्तै आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसबेला पूर्वी नेपालका जनता उत्साहित थिए। अब विकासको ढोका खुल्नेछ, रोजगारी सिर्जना हुनेछ, पूर्वी नेपाल आर्थिक समृद्धिको केन्द्र बन्नेछ भन्ने विश्वास जागेको थियो।

२०७६ साउन महिनामा लगानी बोर्डले पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा नेब्रास पावर कतार होल्डिङसँग जेभी रहेको फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड जापानसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तिम चरणमा छनोट भएका कम्पनीका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्न तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कम्पनी छनोट गरिएको थियो।

समझदारीपत्रमा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल र पावर चाइनाका तर्फबाट उपाध्यक्ष पान देङ युले हस्ताक्षर गरेका थिए। ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त समझदारीले आयोजना अब छिट्टै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा जगाएको थियो।

तर, आज ती सबै प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू कहाँ पुगे ? किन यो आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्न सकेन ? किन पूर्वी नेपालका जनताको आशा बारम्बार निराशामा बदलियो ? पावर चाइनाको नेपालमा मेट्टा सर्भिसेज एजेन्टका रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। यस कम्पनीका मालिक यसअघि पश्चिम सेती आयोजना अलपत्र पारेर फर्किएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका पनि एजेन्ट थिए। पश्चिम सेती आयोजना वर्षौंसम्म होल्ड गरेर अन्तिममा विभिन्न बहाना देखाउँदै छाडिएको थियो। आज पश्चिम सेतीको जस्तै नियति तमोर जलाशययुक्त आयोजनाले पनि भोगिरहेको छ कि भन्ने चिन्ता स्थानीय जनतामा बढ्दै गएको छ।

तमोर आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको महत्वपूर्ण परियोजना थियो। २०७० साउन १६ गते विद्युत् विकास विभागबाट अध्ययन अनुमति प्राप्त गरी यसको विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाइएको थियो। सन् १९८५ मा जाइकाले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको यो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको थियो।

धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सीमाक्षेत्रमा बन्ने यो आयोजना ७६२ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। सुक्खायाममा दैनिक ८ घण्टा र वर्षायाममा १६ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा १ हजार १११ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ८७२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

तेह्रथुमको ओख्रे र पाँचथरको स्याबरुम्बाको सीमा हुँदै बग्ने लम्बुदोभान क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरी जलाशय बनाउने योजना थियो। यो आयोजना पूर्व-पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट केवल ७५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ। मोरङ र सुनसरीका औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रस्तावित दमक औद्योगिक करिडोरसँग नजिक भएकाले यसको आर्थिक महत्त्व झन् ठूलो थियो।

आयोजनामा २०५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा ७५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको थियो। यदि बाँधको उचाइ ३०० मिटर पुर्याइयो भने २ हजार ५ सय ६५ मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको थियो। यस्तो सम्भावना बोकेको आयोजना नेपालकै ऊर्जा इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्थ्यो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, २०५ मिटरको बाँध निर्माण गर्दा केवल १२६ घरपरिवार मात्र विस्थापित हुने अनुमान थियो। जलाशय क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने जग्गामध्ये केवल ५ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य भूमि पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो। अर्थात् न्यून सामाजिक क्षति र उच्च राष्ट्रिय लाभ दिने आयोजना थियो यो।

आर्थिक दृष्टिले पनि यो आयोजना अत्यन्त लाभदायक मानिएको थियो। बुढीगण्डकी आयोजनामा २ अर्ब ५४९ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ३ हजार ३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो भने तमोरमा १ अर्ब २१७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दा ३ हजार ३५५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको थियो। लगभग आधा लगानीमा उस्तै उत्पादन दिन सक्ने आयोजना भएकाले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सरकारले राख्नुपर्ने थियो।

पाँचथर जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका भुल्के क्षेत्रसँग जोडिएको यो आयोजना केवल एउटा जलविद्युत् परियोजना मात्र थिएन। यो पूर्वी नेपालका हजारौँ युवाको रोजगारीको सपना थियो। यो सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापारको आधार थियो। यो पूर्वी नेपाललाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने सम्भावनाको केन्द्र थियो।

तर, आज त्यो सपना अधुरो बनेको छ। चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएर काम अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बीचैमा छाडेर हिँडेपछि आयोजना अन्योलमा फस्यो। पुरानो सरकारले चासो दिएन भन्ने गुनासो थियो। नयाँ सरकारले अवश्य ध्यान दिनेछ भन्ने आशा जनताले गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा त्यो आशा पनि निराशामा बदलिएको देखिन्छ।

पूर्वी क्षेत्रका जनताहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूका सपना पनि राष्ट्रिय सपनासँग जोडिएका छन्। विकासका अवसरहरू देशका सबै भूभागमा समान रूपमा पुग्नुपर्छ। यदि पश्चिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ भने पूर्वका जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई किन प्राथमिकता नदिने ?

आज आवश्यकता कुनै राजनीतिक बहसको होइन, आवश्यकता राष्ट्रिय दृष्टिकोणको हो। तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट आयोजना पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र ताप्लेजुङको मात्र सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपालको जलविद्युत् सम्पत्ति हो। यो राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको परियोजना हो। यो भविष्यका पुस्ताको समृद्धिसँग सम्बन्धित योजना हो।

त्यसैले नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सबै निकायहरूको ध्यान यसतर्फ पुनः केन्द्रित हुन आवश्यक छ। विगतमा स्वीकृत योजना, अध्ययन र बजेटलाई पुनर्जीवित गरियोस्। आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थाको निष्पक्ष समीक्षा गरियोस्। आवश्यक परे नयाँ लगानीकर्ता खोजियोस्। तर आयोजना कुनै हालतमा स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन नदिइयोस्।

पूर्वी नेपालका जनताको आवाज सुनियोस्। तमोर जलाशययुक्त ७५६ मेगावाट परियोजनालाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियोस्। विकासको पर्खाइमा बसेका धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका जनताको आशा पुनः जगाइयोस्। वर्षौँदेखि अधुरो रहेको सपना पूरा गरियोस्।

सरकारको ध्यान पुनः केन्द्रित होस्। पुरानो बजेटलाई पुनर्जीवित गरियोस्। आवश्यक निर्णय तत्काल गरियोस्। निर्माण कार्य चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गरियोस्। तमोर जलाशययुक्त आयोजना फेरि एकपटक राष्ट्रिय गौरव र पूर्वी नेपालको समृद्धिको आधार बन्न सकोस्। यही पूर्वी नेपालका लाखौँ जनताको अपेक्षा, आग्रह र आवाज हो।