काठमाडाैं। बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गरिबलाई देखिसहँदैन। यो सरकारले कमजोरहरूलाई हेर्न सक्दैन-लखेट्छ। राज्यको परिभाषामा एउटा कुरा सुन्न पाइन्छ-राज्य त्यसैको हुनुपर्छ-जसको केही छैन र कोही छैन। अर्थात् गरिब, कमजोर, शक्तिहीनहरूको पक्षमा राज्यले काम गर्नुपर्ने हो।

तर, बालेन्द्र सरकार ठिक त्यसको विपरीत छ। उसले सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेर गरिब, पीडित, शक्तिहीनहरूसँग सिँगौरी खेल्छ। सेनाको बन्दुक र प्रहरीको लाठी देखाएर खान नपाएकाहरूको भात खोस्छ। लाउन नपाएकाहरूको कपडा खोस्छ। हिँड्न खोज्नेको खुट्टा भाँच्न तम्सिन्छ। गर्न खोज्नेहरूको हातमा हत्कडी थमाउँछ। बोल्नेहरूको ओठमा पट्टी बाँध्न खोज्छ। लेख्नेहरूको कलमको निब उखेल्न उद्दत हुन्छ। धम्काउँछ। तर्साउँछ। पिट्छ।

बालेन्द्र सरकारको जग जेनजी विद्रोह हो। जेनजी विद्रोहका क्रममा बालेन्द्र शाहहरूले वकालत गर्ने गरेका मुद्दाहरू हुन्-सुकुम्बासी समस्या, लघुवित्तका समस्या, सहकारी पीडित, सुशासन, पारदर्शिता। शाहले चुनाव लडेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको छ-सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने। उनको पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावताका भन्ने गर्थे-सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो भने म छाती थाप्न आउँछु।

तर, डोजर चलेको बेला भने लामिछाने कुम्भकर्ण निद्रामा थिए। मानौँ, रविहरू-बालेन्द्रहरू र यो समूहले पोसेको एलिट वर्गबाहेक अरू कोही पनि यो देशको नागरिक नै होइनन्। उनीहरूको सामूहिक योजनामा बालेन्द्र सरकार गठन भएको केही दिनमै गोली-लाठी-बर्दीको धाकधम्की दिएर गरिब सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइयो। त्यतिबेला सुकुम्बासी नागरिकहरू एकसरो बस्त्रसहित आलाप-विलाप गरिरहेका थिए। चिरनिद्रामा रहेका एलिटहरूलाई केको मतलब? रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ भनेजस्तै उनीहरू सुकुम्बासीको आलाप-विलापको रमिता हेर्दै बसे।

व्यवस्थापनका नाममा बालेन्द्र सरकारले सुरु गरेको डोजर अभियानले तीन हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी काठमाडौँका खोला किनारबाट विस्थापित हुनुपर्‍यो। सरकारले उनीहरूको चित्कार सुनेन। अथवा सुन्न चाहेन। सरकारले सुत्केरी महिलाको व्यथालाई नजरअन्दाज गर्‍यो। पाँच वर्षे स्कुले बच्चाहरूले लेखेका क, ख, राका अक्षरलाई बालेन्द्र सरकारले च्यातिदियो। ८०/९० वर्षे बुढा वृद्धवृद्धालाई लखेटेको सरकारले कसैको केही पनि सुन्न चाहेन।

व्यवस्थापनका नाममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पुर्‍याइएका सुकुम्बासीलाई सरकारले त्यहाँबाट पनि लखेटिरहेको छ। कतै खाना दिएको छैन। कतै बस्ने ठाउँ असुरक्षित छ। कति बालबालिकाहरू स्कुल जानबाट वञ्चित छन्। कतै किचेन बन्द गर्न लगाइएको छ। कतै होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेका छन्। त्यसपछि स्थानान्तरणका नाममा सुकुम्बासीलाई थप अलपत्र पारेको छ।

यही बीचमा दश जना सुकुम्बासी नागरिकहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। व्यवस्थापनको योजना बिनै गरिएको प्रतिस्थापनको कारणले गर्दा सुकुम्बासी नागरिकहरू अनाहकमा आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन्। मान्छे त्यतिबेला मर्छ-जतिबेला मान्छे विकल्पविहीन बन्छ। बाँच्ने आधार सकिएपछि मान्छेले मृत्युको बाटो रोज्छ। दुःखी दुःखको आहालमा डुबेपछि मान्छेले आत्महत्या गर्छ।

तर, सुकुम्बासी नागरिकको हकमा भने यी सबै मृत्युहरू आत्महत्या होइनन्, हत्या हुन्। सरकारले गरेका हत्या। बालेन्द्र सरकारले लखेटी-लखेटी, तड्पाई-तड्पाई, बस्न नदिएर, खान नदिएर, लाउन नदिएर अनि बाँच्न नदिएर गरेका हत्या।

नागरिकको गास, वास, कपासको जिम्मा हरेका देशका राज्यले लिएका हुन्छन्, लिनुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि गास, बास र कपासलाई मौलिक अधिकार र आधारभूत मानवीय आवश्यकता र अधिकार हुन् भनेको छ। मानव अधिकार सम्बन्धी १२१५ मा जारी भएको पहिलो लिखित दस्तावेज म्याग्नाकार्टाले पनि यही कुराको व्याख्या गरेको छ।

तर, बालेन्द्र सरकारले मानव अधिकारका ती आधारभूत आवश्यकता नै भाँच्ने काम गर्‍यो। नागरिकबाट ती हकहरूलाई खोस्यो। मान्छे खान नपाएपछि भोकले मर्छ। मान्छे लाउन नपाएपछि लाजले मर्छ। मान्छे बस्न नपाएपछि चिन्ताले मर्छ। बालेन्द्र सरकारले पनि यी सबै कुरा कृत्रिम रूपमा सिर्जना गर्‍यो र नागरिकको हत्या गर्ने काम गर्‍यो।

बालेन्द्र सरकारले विकल्पविहीन बनाएपछि सरकार गठनको पहिलो चार महिनामा १० जना सुकुम्बासी नागरिकहरूको निधन भएको छ।

थापाथलीका ५७ वर्षीय हीरालाल हजारा पासवान बोडे होल्डिङ सेन्टरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। मनोहराका १८ वर्षीय रविन तामाङले घर भत्किने तनावपछि आत्महत्या गरे। शान्तिनगरकी कमला बलम्पाकी र मनोहराकी पार्वती विकको हृदयाघातबाट मृत्यु भयो। यस्तै, उज्ज्वल तामाङ, कर्णबहादुर श्रेष्ठ, भेषराज दर्जी, सुशीला थापा (हिरा पुन), रतनदेवी मलाहानी र बल्खुका ईन्द्रबहादुर राईले विस्थापनको पीडा थेग्न नसकेपछि प्राण त्यागे। आज मात्रै ५० वर्षीय चम्बरबहादुर नेपालीले आत्महत्या गरे।

बालेन्द्र सरकारले सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्न खोजेको कि सुकुम्बासीको लाश? गरिब, निर्धा, पीडित, कमजोर नागरिकको नहुने राज्य किन चाहियो? यो राज्य कसका लागि हो? कि यो देश रवि लामिछानेहरू र बालेन्द्र शाहहरूको मात्रै हो? कि उनीहरूले पोसेका एलिटहरूको मात्रै हो? सरकार भएको अनुभूति शक्तिहीनहरूले गर्नु पर्ने हैन र? दीनहीनको पक्षमा सरकार हुनुपर्ने हैन र? यही अनुपातमा सुकुम्बासीले आत्महत्या गर्दै गए भने? कति पुग्छ? आफैँले वकालत गर्ने गरेको न्यायको बलात्कार गरेका हुन् बालेन्द्र र रविहरूले? बालेन्द्र र रविहरू हत्यारा हुन् कि होइनन्? बालेन्द्र र रविहरू हत्यारा हुन् भने मुखुण्डो पहिरिएर खुलेआम बाहिर किन घुमिरहेका छन्? जेल किन परेका छैनन्?

बालेन्द्र र रविहरूले फलाकेका भाषणहरूको पनि हत्या भएको हो? बालेन्द्रले त्यो बलिदानी शीर्षकको गीता बिर्सेका हुन्? रविले टेलिभिजनमा दुनियाँलाई गाली गर्दै यो भएन, त्यो भएन भन्दै गरेको गाली बिर्सेका हुन्? बालेन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए गरिब र निराधार सुकुम्बासीहरूको उठिबास किन लगाएको? सुकुम्बासी नागरिकको विस्थापन र विस्थापनपछि भएका यी मृत्युहरूले सरकारको कार्यशैली र चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएका छन्।

पुनश्च: राज्य त्यसैको बन्नुपर्छ-जसको कोही छैन। केही छैन। जो आधारहीन छ। जो विकल्पविहीन विहीन छ। जो कमजोर छ। राज्य त्यसैको बन्नुपर्छ। गरिब-निमुखालाई लखेटेर पुँजीपति र एलिटहरूलाई पोसेर पाल्ने अधिकार र हक कुनै पनि राज्यलाई छैन र हुनुहुँदैन।