काठमाडौं। काठमाडौँका नदी किनारस्थित अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्ने तयारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

मिडिया रिपोर्टअनुसार थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलका बस्तीहरूबाट दुई दिनभित्रै निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले सयौँ सीमान्तकृत व्यक्ति र परिवारहरू आवासविहीन बन्न सक्ने जोखिम रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।

रिपोर्टमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ती बस्तीहरू खाली गर्न २४ घण्टे समयसीमा तोकेको उल्लेख छ। साथै, महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि भत्काउने कार्य सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ। अवरोध भए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

यसैबीच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको भन्ने रिपोर्टप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कदमले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनको उल्लङ्घन हुने जनाएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले पूर्व सूचना, परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना गरिने कुनै पनि निष्कासन जबरजस्ती हुने र त्यसले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारको प्रतिबद्धता विपरीत यस्ता कार्यले भूमिहीन समुदायको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा मानवअधिकार संकटमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम रहन्छ।

संस्थाले सरकारलाई निष्कासन योजना तत्काल रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार वैकल्पिक तथा मानवीय समाधान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।