काठमाडौं। संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तथा केही मन्त्रालयको नाम र कार्यक्षेत्रमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी अघि बढाएको बिषय अहिले व्यापक चर्चामा छ।

सरकारको आन्तरिक गृहकार्यअनुसार हाल कायम रहेका केही मन्त्रालयलाई गाभ्ने र केहीको नाम परिवर्तन गरी कार्यक्षेत्र परिमार्जन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।

कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्ने र समयअनुकूल नामाकरण गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ राखिनेछ। यसले भूमि सम्बन्धी मुद्दा र कृषि क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै ‘वन पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय’ बनाइने तयारी छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई थप विस्तारित दायरा दिने उद्देश्यसहित ‘लैङ्गिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालय’ नामाकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइ नागरिक स्वास्थ्यसँगै खाद्य सुरक्षालाई पनि एउटै संयन्त्रमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै शक्तिशाली ‘पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ‘नवप्रवर्तन’ शब्द थपेर ‘उद्योग वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ बनाउने तयारी छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अब ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।