काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०८३ वैशाख ९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ। हाल समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता हुन बाँकी रहेको समितिले जानकारी दिएको छ।

समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या पहिचान, समाधान र व्यवस्थापनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस अवधिमा ऋण असुली, बचत मिलान, आन्तरिक संरचना पुनःसंरचना, सरोकारवालासँग छलफल तथा कार्ययोजना निर्माणका कामहरू निरन्तर अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।

समितिले बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीबारे जानकारी गराउँदै आगामी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। सो अनुसार मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठ महिनाको पहिलो साताबाट सुरु गरिनेछ।

त्यसैगरी, मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताहरूका लागि पुनः आवेदन दिने अवसर आगामी साउनको पहिलो सातामा खुला गरिने जनाइएको छ। बचत मिलान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिने समितिको भनाइ छ।

समितिले बचतकर्ताहरूलाई आफ्नो कार्यशैलीबारे जानकारी गराउँदै आगामी योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। सो अनुसार मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आगामी जेठ महिनाको पहिलो साताबाट सुरु गरिनेछ।

त्यसैगरी, मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताहरूका लागि पुनः आवेदन दिने अवसर आगामी साउनको पहिलो सातामा खुला गरिने जनाइएको छ। बचत मिलान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिने समितिको भनाइ छ।

समितिले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनअनुसार कडाइका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। किस्ताबन्दीमा कर्जा तिर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउने ऋणीलाई भने निश्चित समयसीमा उपलब्ध गराइनेछ।

ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन दबाबमूलक उपायहरू समेत अपनाइने जनाइएको छ। यसअन्तर्गत ऋणीहरूको तीन पुस्तेसम्मको नामावली सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले गुनासो व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहलाई नियमित बनाउने बताउँदै आफ्नो कार्यसम्पादन अझ प्रभावकारी बनाउन विज्ञ तथा सचेत नागरिकसँग सुझाव र सहयोगको अपिल गरेको छ।