काठमाडौं । सरकारले करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै पुँजी बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ ।

सरकारले सहकारीको कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने नीति पनि लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त ऋणलाई प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा मात्रै लगानी गरिने उल्लेख गरिएको छ ।