काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली गरी उक्त रकम सुरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने र त्यही कोषमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि नै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन रिभल्भिङ कोष स्थापना गरिसकेको छ । उक्त कोषमा सरकारले बिऊ पुँजीका रूपमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस कोषमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट असुल भएको कर्जा तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप सुदृढ बनाइने घोषणा पनि गरेको छ ।