काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरेर न्यायमा पहुँच रोकिएको ठहर गर्दै सबै निवेदन कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् ।

उनले अदालतमा दर्ताका लागि आएका रिट निवेदनहरू प्रक्रियागत कारण देखाएर रोक्नु न्यायप्राप्तिको मौलिक अधिकारमा बाधा पुग्ने कार्य भएको स्पष्ट गर्दै सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । साथै, दर्ता हुन बाँकी रहेका सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्ध परेका निवेदनलाई समेत तत्काल दर्ता गरी भोलि नै पेशी चढाउन आदेश गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेका निवेदन र दरपीठविरुद्धको सुनुवाइका क्रममा यो आदेश जारी भएको हो । उनीहरूले अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नगरेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै सुनुवाइको माग गरेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए ।

आदेशमा अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकै कारण’ दर्ता प्रक्रिया रोकेको भन्ने आशय देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवहार न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने खालको भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुनअनुसार दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोकिनु न्याय प्रणालीप्रति जनआस्था कमजोर पार्ने कार्य भएको भन्दै स्पष्ट रूपमा यस्तो अभ्यास रोक्न निर्देशन दिएकी छन् ।

उनले न्याय प्रशासनको प्रभावकारी सञ्चालन र संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने भएकाले अब कुनै पनि बहानामा रिट दर्ता रोकिन नहुने पनि स्पष्ट पारेकी छन् ।

यस आदेशपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अब सबै रोकिएका रिट निवेदन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।