काठमाडौं । नेपालको संविधानले राज्यका तीन प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा अवलम्बन गरेको छ ।

‘कुनै एक अंग निरंकुश बन्न नपाओस् र अर्को अंगले त्यसलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा राखोस्,’ लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल मर्म पनि यही हो । तर पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासले नेपालमा यो संवैधानिक सिद्धान्त कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिन्छ । विशेषगरी व्यवस्थापिकाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने सभामुख संसदको अभिभावक मानिन्छन् । संसदको गरिमा, सांसदहरूको अधिकार र कार्यपालिकामाथिको संसदीय निगरानी सुनिश्चित गर्नु सभामुखको प्रमुख दायित्व हो । तर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा सभामुख डीपी अर्यालको भूमिका अत्यन्त निरीह देखिन थालेको आरोप छ ।

लोकतन्त्रमा संसद सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था हो । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनु, नीतिगत विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नु र जनप्रतिनिधिमार्फत जनताको आवाज सुन्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारभूत पक्ष हो । तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री संसदमा नियमित उपस्थित हुँदैनन्, सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैनन् र महत्वपूर्ण बहसहरूमा मौन छन् । यसले व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता कमजोर भएको हो की भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरे पनि सभामुखले रुलिङ गर्न नसकेका छैनन् । जबकी सभामुखसँग रुलिङ गर्न पाउने अधिकार छ। 

संवैधानिक प्रणालीमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्ने मान्यता भए पनि केही दिन अगाडि मात्रै गरिएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभाव देखियो । न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बन्दै जान्छ । स्थापित वरिष्ठताको परम्परा तोडेर न्यायाधीश नियुक्त गरिनु पनि यही बहसको एउटा उदाहरण हो।

राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक संस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहारले पनि नेपाली राजनीतिक संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिएको घटना संसदीय मर्यादाविपरीतको आचरण हो । त्यसलाई ‘नयाँ राजनीतिक शैली’ वा ‘कुल ट्रेन्ड’ का रूपमा चित्रण  गर्ने प्रयास पनि गरियो। तर आलोचकहरूले यसलाई संवैधानिक संस्थाप्रतिको अनादर भनेका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सभामुख तटस्थ, निष्पक्ष र दृढ हुनुपर्छ । संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदा वा कार्यपालिका हाबी हुँदा सभामुखले संविधान र नियमावलीको बलमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा सभामुख निरीक्षकजस्तो मात्र बनेको देखिन्छ ।

यदि व्यवस्थापिका कमजोर बन्दै जाने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल आधार नै संकटमा पर्न सक्छ । संसद केवल औपचारिक संस्था बनेर सीमित हुने र कार्यपालिका शक्तिशाली हुँदै जाने अवस्था लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ । शक्ति सन्तुलन, संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक जवाफदेहिताको अभ्यासलाई पुनः सुदृढ बनाउन व्यवस्थापिकाको अभिभावकको हिसाबले पनि सभामुखले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।