काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अन्तत बुधवार सार्वजनिक भयो। उक्त प्रतिवेदनलाई लिएर अहिले राजनैतिक वृत्तमा व्यापक बहस सृजना भईरहेको छ। 

यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजानिक हुनबाट रोकेको भनिएको अवस्थामा ‘सर्प्राइज’ दिँदै आयोगले  प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। यसअघि प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित रास्वपाका केही सांसदलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिए कै कारण उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र होल्ड गरिएको चर्चा हुँदै आएको थियो।  लामो समय लगाएर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति लामिछाने लगायत रास्वपाका १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।  तर, आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री शाहबारे भने आयोगको प्रतिवेदन अस्वाभाविक रुपमा मौन छ। 

यही विषयलाई लिएर युवा विद्यार्थीले माइतीघरमा आन्दोलन गर्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बालेन सरकारले रोकेको भन्दै विरोध गरेका थिए । संसदमा समेत प्रतिवेदन किन रोकियो भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बालेन सरकारलाई प्रश्न गरे । कतिसम्म भने, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ‘चिकेन फक्स’को संक्रमण देखिएको र सोही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भनिएको थियो । तर, प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेनले बालबालिकालाई जान प्रेरित गरेको र घटनालाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेकोमा त्यसलाई हटाएर सार्वजनिक गरेको भन्दै राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

यसैबीच, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष पनि फरक फरक देखिएको छ। एकै घटनामा आधारित प्रतिवेदनमा देखिएको व्याख्यागत भिन्नताले राज्यको उत्तरदायित्व र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सिर्जना हुने देखिन्छ। विशेषत घटनाको कारण, जिम्मेवारी र कानुनी दायराबारे दुई आयोगले प्रस्तुत गरेको भिन्नाभिन्नै दृष्टिकोण अहिले संस्थागत विश्वसनीयताको प्रश्न बनिरहेको छ।

जाँचबुझ प्रक्रियामा रहेका मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोगले २३ र २४ भदौको घटनालाई एउटै शृङ्खलाका रूपमा विश्लेषण गर्दै राज्य संयन्त्र, राजनीतिक निर्णय र सुरक्षा निकाय सबै तहमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

आयोगले घटनाको जरा नीतिगत तहमा रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई समेत हिंसात्मक परिस्थितिको प्रारम्भिक कारणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

यसको ठिक विपरीत, कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले मुख्य रूपमा भदौ २३ को घटनालाई केन्द्रमा राख्दै दोषी पहिचान र कारबाही सिफारिस गरेको छ भने भदौ २४ को घटनाबारे छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेको थियो । 

कार्कीको भूमिकामाथि उठाइएको प्रश्न मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष हो। आयोगले उनलाई प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने तथा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व संरचना र प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भदौ २३ को घटनामा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले पनि सो निष्कर्षसँग सहमति जनाउँदै मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। 

तर मानवअधिकार आयोगले घटनाको दायरालाई अझ विस्तार गर्दै भदौ २४ को आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र भीड नियन्त्रणमा भएको कमजोरीलाई समेत समान रूपमा जिम्मेवारीको दायरामा ल्याएको छ। यसले घटनालाई केवल सुरक्षा विफलताको रूपमा मात्र नभई नीतिगत निर्णयको परिणामका रूपमा समेत व्याख्या गरेको देखिन्छ।

सामान्यतया जाँचबुझ आयोगहरूले घटनाको फिल्ड स्तर,प्रशासनिक कमजोरी र तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन्। तर मानवअधिकार आयोगले यसपटक त्यस दायराभन्दा बाहिर गएर नीति निर्माण तहदेखि उच्च कार्यकारी तहसम्म जवाफदेहीता विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

आयोगले आवश्यक परेमा भूतप्रभावी कानुनमार्फत पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिने सुझाव दिँदै राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी तहलाई समेत जिम्मेवारीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।

घटनाको अर्को संवेदनशील पक्ष नक्खु कारागारसँग सम्बन्धित प्रकरण हो। जसमा लामिछाने र कारागार प्रशासनबीचको निर्णय प्रक्रिया विवादित बनेको छ। 

मानवअधिकार आयोगले यस घटनालाई केवल एक व्यक्तिको रिहाइको रूपमा नभई समग्र ‘सुरक्षा शून्यता’ को परिणामका रूपमा विश्लेषण गरेको छ। घटनापछि १० जनाको मृत्यु र १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको तथ्यलाई आयोगले राज्य सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर असफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस प्रकरणमा कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी र लामिछानेबीच फरक-फरक बयान सार्वजनिक भएका छन्। जोशीले दबाब र त्रासका कारण निर्णय गर्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन्। भने लामिछानेले सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जेलरले नै बाहिरिन आग्रह गरेको बताएका छन्।

यी परस्पर विरोधी भनाइलाई आयोगले गम्भीर अनुसन्धानको विषय ठहर गर्दै फौजदारी कसुरको सम्भावना समेत औँल्याएको छ।

कार्की आयोगले रास्वपा नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट निष्कर्ष ननिकालेको देखिए पनि मानवअधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १७ जनामाथि अनुसन्धान तथा कारबाही सिफारिस गरेको छ। 

आयोगका अनुसार यो घटना परिस्थितिजन्य बाध्यता नभई कारागार ऐन २०७९ को स्पष्ट उल्लंघन हो। जसले कानुनी उत्तरदायित्वको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको छ।

त्यसैगरी सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि मानवअधिकार आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। फिल्ड कमाण्डरदेखि उच्च प्रशासनिक तहसम्मको असफलता घटनाको गम्भीर कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाली सेनाको भूमिकाबारे आयोगको टिप्पणी झनै संवेदनशील देखिन्छ। सिंहदरबार, शीतल निवासलगायत अति संवेदनशील संरचनामा क्षति हुँदासमेत सेनाले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर यसबारे ठोस कारबाही सिफारिस नभएको विषय भने छुट्टै बहसको केन्द्र बनेको छ।

दुवै आयोगका निष्कर्षलाई समग्र रूपमा हेर्दा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने विषयमा समानता देखिए पनि विश्लेषणको गहिराइ र जिम्मेवारीको दायरामा स्पष्ट भिन्नता छ। कार्की आयोगले सीमित रूपमा फिल्ड स्तरको कमजोरीमा ध्यान दिएको देखिन्छ भने मानवअधिकार आयोगले नीति, नेतृत्व र संरचनागत निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गरेको छ। कतिपयले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको तत्कालीन सरकारको चाहनाबमोजीम सार्वाजनिक गरिएको टिकाटिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। 

मानवअधिकार आयोगले प्रधनमन्त्री शाहसँग दुई घण्टा बढे समय बयान लिए पनि उनको नाम समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन।  जबकी बालेनले नै जेनजी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चलाइरहेका थिए।  उनकै नेतृत्वमा विभिन्न जेनज्जी समुहहरुले जंगी अड्डामा सेनासँग वार्ता गरे। उनकै आह्वानमा तकालीन संसद विघटन गरियो। र , उनकै चाहनामा तकालीन कार्की सरकार गठन भयो।  तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन यी कुनै पनि विषयसम्म पुगेको देखिदैन।  यी र यस्ता विषयमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुत्तरित देखिन्छ। यसले घटनाको सम्पूर्ण राजनीतिक आयाम अझै अपूरो रहेको संकेत गर्छ।

२३ र २४ भदौका घटनालाई मानवअधिकार आयोगले ‘आपराधिक तथा अधिकार हननकारी’ प्रकृतिको घटनाको रूपमा चित्रण गर्दै राज्य संयन्त्रको व्यापक असफलता ठहर गरेको छ।

तर कार्की आयोगले भने  २४ भदौको घटनालाई छुट्टै अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयमा सीमित राखेको छ। यही दृष्टिकोणगत भिन्नताले दुई आयोगबीचको प्रतिवेदनमाथि अविश्वास मात्र नभई,राज्यको जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।