काठमाडौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस विशेष समारोहमा यसपटक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा तोडिएको छ।

यसअघि गणतन्त्र दिवसको समारोहमा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास यसपटक परिवर्तन भएको हो।

विगतमा कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आएका थिए। यसपटक भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समारोहमा सहभागी भए पनि सम्बोधन गरेनन्। उनले राष्ट्रपति पौडेललाई औपचारिक पत्राचार गर्दै समारोहको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही अनुरूप राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको मुख्य सम्बोधन गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्य-मान्यतामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले व्यवहारमा सुधार नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने बताए।

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक चैत २६ गते भक्तपुरस्थित नेपाली सेनाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए। त्यसयता उनले सार्वजनिक औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन नगरेको विषय पनि चासोको विषय बनेको छ। 

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो निर्णयलाई फरक-फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेका छन्।

कुन नेताले के भने ? 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत र समावेशी गणतन्त्र भएको बताए।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो। जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै साँचो अर्थमा गणतन्त्रप्रतिको सम्मान हो।’

त्यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न सके मात्र जनताले आफ्नो अवस्था परिवर्तन गर्न पाउने बताएका छन्। ठीक अठार वर्षअघि निर्वाचित संविधानसभाद्वारा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनताले यो अधिकार प्राप्त गर्न सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष र ठुलो बलिदान गर्नु परेको उल्लेख गरे।

गणतन्त्रलाई शासन प्रणाली परिवर्तनको विषय मात्र नभई नेपाली समाजको चेतनामा आएको गहिरो रूपान्तरणका रूपमा व्याख्या गर्दै ओलीले शताब्दीयौँदेखि ‘प्रजा’ भएर बाँचेको समाज आफैँले बनाएको संविधानमार्फत सार्वभौम नागरिकमा रूपान्तरित भएको उल्लेख गरे। विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास छोटो भए पनि यस बिचमा सामाजिक र भौतिक विकासमा ठुलो मात्रा र गुणमा विकास भएको दाबी समेत उनले गरेका छन्।

उनले संविधान, संसद्, न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको अधिकार क्षेत्रको अनतिक्रम्यता र रक्षा नै समग्रमा गणतन्त्रको रक्षा भएको उल्लेख गर्दै यी संस्थाहरू कमजोर भए समाज बलियो नरहने र जनताले सुख नपाउने स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको संविधानको संरक्षण तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणबाट मात्रै नेपाललाई सभ्य, समुन्नत, सुखी र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए ।

नेपाली जनताको अभूतपूर्व त्याग, संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको उनले स्मरण गरे।

रास्वपाबाट आएन शुभकामना

यता सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछानेले समेत औपचारिक शुभकामना नदिएको विषयले थप बहस चर्काएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नगर्ने निर्णयलाई कतिपयले संवैधानिक अभ्यासअनुसारको कदम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसदमा सरकारको उपस्थिति, प्रश्नोत्तर प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बालेन पन्छिनुले पनि बहसलाई थप चर्काएको छ।

नेपालको गणतान्त्रिक इतिहास २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन र २०६५ जेठ १५ मा औपचारिक गणतन्त्र घोषणासँग जोडिन्छ। त्यसयता राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर अपेक्षाअनुसार सुशासन र स्थायित्व नआएको भन्दै समय-समयमा असन्तुष्टि समेत देखापर्ने गरेको छ।

हालैका राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व उदयपछि प्रधानमन्त्री बालेनको पक्ष र विपक्षमा नेपालमा पुनः बहस चुलिएको देखिन्छ। गणतन्त्र दिवसको यसपटकको घटनाले पनि परम्परा, अभ्यास र राजनीतिक सन्देशबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

अर्को तर्फ सबै परम्परा तोड्ने नाममा अतिस्वछन्दतावादले अन्ततः विनाशकाल निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्।