काठमाडौं।  नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रस्तुत गरेको धारणा र संसदमा गरिएको व्याख्यापछि ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ अवधारणाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण नगरेको र सीमा मिच्ने कार्य नगरेको स्पष्ट पार्दै, सीमावर्ती केही स्थानमा भने आवादी तथा भोगचलनका आधारमा क्रस होल्डिङ अकुपेसनको अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा भारतीय किसानले नेपाली भूमिमा र नेपाली किसानले भारतीय भूमिमा भोगचलन गर्दै आएका उदाहरणहरू भेटिन्छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रको सिर्सिया नदीलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सुगौली सन्धिपछि सिर्सिया नदी प्रारम्भमा सोझो रूपमा बग्ने भए पनि पछि धार परिवर्तन भई सर्पाकार बनेपछि दुवै देशका किसानहरू आ-आफ्नो भोगचलन अनुसार जमिन प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसै कारण केही स्थानमा सीमापार भोगचलनको अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ताजस्ता क्षेत्रसँग यसलाई तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार ती क्षेत्र करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभागसँग सम्बन्धित गम्भीर सीमा विवाद हुन्, जबकि क्रस होल्डिङ अकुपेसन सीमावर्ती साना साना भूभाग र व्यक्तिगत भोगचलनसँग सम्बन्धित विषय हो।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकारसँग पनि छलफल भएको बताएका छन्। तर नेपाल–भारत सीमा विषयमा बेलायतसँग औपचारिक संवाद भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा पुष्टि नभएको भन्दै यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको टिप्पणीसमेत गरिएको छ।

सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको ऐतिहासिक सन्धि भएकाले आवश्यक परे तेस्रो पक्षको मध्यस्थता उपयोगी हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आपसी संवाद असफल भएमा तेस्रो पक्षमार्फत मध्यस्थता खोज्नु कूटनीतिक रूपमा स्वीकार्य विकल्प हुन सक्छ। लामो समयदेखि समाधान नभएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवादका सन्दर्भमा यस्ता पहलहरूलाई महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।