काठमाडौं। एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अझै पनि समाज, स्वास्थ्य प्रणाली र संस्थागत व्यवहारमा गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार तथा संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका पत्रकारका लागि एचआईभी, मलेरिया र टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा विभेद अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी रिपोर्टिङ तालिम कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा। सर्वेश शर्माका अनुसार नेपालमा एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि चुनौती कायमै छ ।

उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । तीमध्ये पुरुष १९ हजार ८२१, महिला १४ हजार ५१६ तथा १४ वर्षमुनिका १ हजार ५८ बालबालिका रहेका छन् ।

वार्षिक रूपमा करिब ६१४ नयाँ संक्रमण हुने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

सन् २०२५ मा मात्र ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएकोमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र समयमै उपचार सुरु भएकाले ४ जना बच्चामा मात्र संक्रमण देखिएको जानकारी दिइयो ।

डा। शर्माका अनुसार एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको ‘९५–९५–९५’ लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भए पनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

उनका अनुसार एचआईभी संक्रमित व्यक्तिले नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य व्यक्तिसरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छन् ।

उनले भने, ‘डायबेटिज र हाइपोटेन्सनभन्दा अहिले एचआईभी संक्रमितहरू बढी समय बाँच्छन्। नियमित औषधि सेवन गरेका संक्रमितहरू ७४ वर्षभन्दा बढी बाँचिरहेका छन् ।’

तर समाजमा अझै कायम गलत धारणा, डर र लाञ्छनाका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माका अनुसार पहिलेको तुलनामा उपचार र परीक्षण सेवामा सुधार भए पनि सामाजिक दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार एचआईभी संक्रमण अब मृत्युको सजाय होइन, नियमित उपचारले दीर्घ जीवन सम्भव छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि लोकनाथ बास्तोलाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र गोपनीयता उल्लङ्घनका घटना देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमका अनुसार बाह्य लाञ्छनाका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूमा आत्म–लाञ्छना विकास हुने अवस्था छ, जसले उपचारमा ढिलाइ र सेवा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्छ ।

सार्वजनिक शौचालय प्रयोगदेखि स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिँदा समेत विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको समुदायका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक समस्या छन् ।

औषधि तथा किट आपूर्ति, बहुवर्षीय खरिद योजना अभाव र भाइरल लोड सप्रेसन लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

सरोकारवालाले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।