काठमाडौं । विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’बाट हालसम्म १ हजार २०० भन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गतेदेखि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि निःशुल्क उपचार सेवाको पहुँच र पारदर्शिता बढेको बताइएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको उक्त पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको विवरण वास्तविक समयमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध सेवाबारे अग्रिम जानकारी प्राप्त गर्न सहज बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरका अस्पतालमा गरी २३ हजार ४५६ शय्या उपलब्ध छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३५६ शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको छ। हाल ती निःशुल्क शय्यामध्ये ३५४ वटा प्रयोगमा रहेका छन् भने २ हजार २ शय्या अझै उपलब्ध रहेको तथ्यांक पोर्टलमा देखिएको छ।

पोर्टलमा अस्पतालअनुसार कुल शय्या संख्या, निःशुल्क छुट्याइएका शय्या, प्रयोग भइरहेका शय्या तथा तत्काल उपलब्ध शय्याको विवरण नियमित अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने अन्य स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरण पनि यही प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चितताका लागि यो प्रणाली लागू गरिएको बताइन्। उनका अनुसार विगतमा निःशुल्क उपचारको सुविधा अस्पतालको इच्छामा निर्भर हुने अवस्था रहेकाले धेरै विपन्न नागरिकले कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो।

उनले भनिन्, ‘संविधान र कानुनले विपन्न नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसले सेवाग्राहीलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बनाउनुका साथै अस्पताललाई पनि जवाफदेही बनाएको छ।’

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार विगतमा निःशुल्क सेवाको दायरा र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा अस्पताल र सेवाग्राही दुवै अन्योलमा पर्ने गरेका थिए। कार्यविधि लागू भएपछि निःशुल्क सेवाको मापदण्ड स्पष्ट भएको र कार्यान्वयनमा सहजता आएको उनले बताए।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूले लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याइएका शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेछ। साथै निःशुल्क शय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अस्पतालको सूचना पाटी र अनलाइन पोर्टलमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ। यसका लागि छ वटा अनुगमन समिति गठन गरी देशका ११ वटा संघीय अस्पतालमा परिचालन गरिएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार यो प्रणालीले निःशुल्क उपचार सेवामा पारदर्शिता बढाउनुका साथै वास्तविक सेवाग्राहीसम्म राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।