एजेन्सी। इरान र अमेरिकाबीच हालै हस्ताक्षर भएको १४ बुँदे शान्ति समझदारीपत्र (एमओयू) कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै विवादमा परेको छ।

इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति आयोगका प्रमुख इब्राहिम अजीजीले सम्झौताका प्रारम्भिक प्रतिबद्धताहरू नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अजीजीले सम्झौताको पहिलो शर्त नै लागू हुन नसक्नुले अमेरिकी पक्षमा इरानी जनताको विश्वास जित्ने वास्तविक इच्छाशक्ति नरहेको संकेत गरेको बताएका छन्। उनले परिस्थिति यथावत् रहे अमेरिकाले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

‘यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने अमेरिकाले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यसको सुरुवात एमओयूका वाचाहरू उल्लंघन गरिएको विषयमा हाम्रो बुद्धिमानीपूर्ण र उपयुक्त जवाफबाट हुनेछ,’ अजीजीले लेखेका छन्। उनले इरान आफ्नो अडानमा दृढ रहेको पनि स्पष्ट पारे।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सम्झौता र इरानसँगको सम्बन्धबारे कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा उनले इरान आफैं वार्ताका लागि आएको दाबी गर्दै अमेरिका कुनै दबाबमा नपरेको बताएका छन्।

‘हामी बाध्य भएर भेटेका होइनौं, इरान आफैं आएको हो। उनीहरूको खेल समाप्त भइसकेको छ। हामी ६० दिनको समय सीमा पूरा हुन दिनेछौं। इरानलाई कुनै पैसा दिइने छैन, एक पैसा समेत होइन,’ ट्रम्पले लेखेका छन्।

दुवै पक्षबाट आएका यस्ता परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले सम्झौतापछि पनि अविश्वासको वातावरण कायमै रहेको संकेत गरेको छ। विशेषगरी आर्थिक सहयोग, प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया र पुनर्निर्माण कोषको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा अझै स्पष्ट सहमति बन्न नसकेको देखिएको छ।

यसैबीच अमेरिका र इरानबीच हुने भनिएको प्रत्यक्ष वार्ताको अर्को चरण पनि अनिश्चित बनेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण स्थगित भएपछि प्रस्तावित उच्चस्तरीय वार्ता तत्कालका लागि पछि सारिएको हो। ह्वाइट हाउसले बिहीबार राति जारी गरेको वक्तव्यमा भान्स स्विट्जरल्यान्ड नजाने जानकारी दिएको थियो।

अमेरिका र इरानबीच हालै हस्ताक्षर भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र युद्धविरामलाई संस्थागत गर्ने तथा दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले बनाइएको बताइएको छ। सम्झौतामा इरानले कहिल्यै परमाणु हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलर बराबरको विशेष कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

यस्तै अमेरिकाद्वारा इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने प्रावधान पनि सम्झौतामा राखिएको छ। तर उक्त कोषमा अमेरिकाको आर्थिक योगदान अनिवार्य नहुने व्यवस्था र प्रतिबन्ध हटाउने कार्यविधिबारे अझै मतभेद देखिएको बताइन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौताको मूल चुनौती कागजी सहमतिभन्दा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। प्रारम्भिक चरणमै दुवै पक्षबाट आएका कडा अभिव्यक्तिले विश्वासको संकट अझै समाप्त नभएको संकेत गरेका छन्।

युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित भएको यो सम्झौताको भविष्य अब आगामी कूटनीतिक वार्ता, आर्थिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र दुवै पक्षले देखाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिएको छ।