काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा नेतृत्वले पदाधिकारीहरू सर्वसम्मतिबाट चयन गर्ने प्रयास गरे पनि अन्ततः निर्वाचनमै जानुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्वको चाहना,आकांक्षीहरूको राजनीतिक दाबी र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनबाट ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन भइसकेपछि सभापति रवि लामिछानेको प्राथमिकता बाँकी पदाधिकारीहरूलाई सहमतिमार्फत चयन गर्ने थियो। महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधिलाई थप समय चितवनमै बस्नुपर्ने, निर्वाचनले समय र स्रोत दुवै खर्च हुने तथा नेतृत्व चयनपछि पार्टीलाई तत्काल संगठन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको बुझाइ रहेको बताइन्छ। यही कारण उनले उम्मेदवारहरूसँग पटक–पटक छलफल गरी प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिमा जोड दिएका थिए।

महाधिवेशनस्थल चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा बिहीबार साँझदेखि शुक्रबार बिहान साढे ४ बजेसम्म लामिछानेले पदाधिकारीका आकांक्षीहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए। सामूहिक बैठक मात्र होइन, उम्मेदवारलाई एक–एक गरी भेटेर पनि उनले सहमतिका लागि आग्रह गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। नेतृत्वले निर्वाचनभन्दा संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

सर्वसम्मतिको प्रयास केही हदसम्म सफल पनि भयो। उपसभापति पदका उम्मेदवार विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि डा. स्वर्णीम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए। त्यसपछि महामन्त्री, महिला उपसभापति तथा सहमहामन्त्री पदमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास भयो। महामन्त्रीका आकांक्षी शिशिर खनालले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्दै विपिन आचार्यलाई समर्थन गरे।

त्यसपछि प्रमोद न्यौपाने, गणेश पराजुली, कविन्द्र बुर्लाकोटी, जगदीश खरेललगायत नेताले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर एउटै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे।

यही घटनाक्रमले भने महाधिवेशनको राजनीतिक बहसलाई अर्को मोड दियो। एक पक्षले यसलाई संगठनभित्र एकता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई समूहगत शक्ति प्रदर्शनको रूपमा हेरेको छ। विशेषगरी एउटै उम्मेदवारको पक्षमा सामूहिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णयले पार्टीभित्र अनौपचारिक ध्रुवीकरणको चर्चा पनि बढाएको छ।

यद्यपि सबै उम्मेदवार भने सहमतिमा तयार भएनन्। मनिष झा, विपिन आचार्य, गणेश कार्की र सागर ढकाल अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धामा उभिने निर्णयमा अडिग रहे। उनीहरूको तर्क थियो, लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिनिधिले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्व छान्न पाउनुपर्छ। सहमति सम्भव भए स्वागतयोग्य भए पनि निर्वाचनलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने उनीहरूको धारणा थियो।

महामन्त्रीका उम्मेदवार मनिष झाले सहमतिको नाममा उम्मेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिनु उचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार आफूले सुरुदेखि नै महामन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् र आफ्नो उम्मेदवारी कुनै बार्गेनिङ वा सम्झौताका लागि नभई पार्टी सुधारको स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढाइएको हो। उनले नेतृत्व प्रतिनिधिको स्वतन्त्र निर्णयबाट आउँदा मात्रै त्यसले वैधता र अपनत्व प्राप्त गर्ने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, विपिन आचार्यलाई समर्थन गर्ने नेताहरूले भने आफ्नो निर्णयलाई व्यक्तिगत लाभभन्दा संगठनको हितसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार एउटै धारका उम्मेदवार धेरै हुँदा मत विभाजन हुने भएकाले साझा उम्मेदवारमार्फत संगठनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले समर्थन गरिएको हो।

रास्वपाको महाधिवेशनले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। पार्टीभित्र सर्वसम्मतिको संस्कृति विकास गर्ने नेतृत्वको चाहना र निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने आकांक्षीहरूको अडान दुवै समानान्तर रूपमा देखिएका छन्।

नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा रास्वपाले सहमति र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

अन्ततः सर्वसम्मतिको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि महिला उपसभापति, महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक महिला सहमहामन्त्री गरी पाँच पदका लागि २२ जना उम्मेदवार निर्वाचनमा उत्रिएका छन्।