काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा जनताले सबैभन्दा धेरै अपेक्षा गरेको विषय सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह थियो।

तर पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दो निराशाका बीच परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुगेको रास्वपाले एक सय दिन पूरा नहुँदै लत्ता छोडेको लाञ्छना लाग्न थालेको छ।  सरकार अहिले आफ्नै पार्टीभित्रबाट चर्को आलोचनाको राडरमा छ।

सरकारको विपक्षमा प्रतिपक्षीभन्दा आफ्नै सांसदहरू बढी मुखर देखिएका छन्।

यसबीच पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)बीच सरकारको कार्यसम्पादनबारे छुट्टै छलफल समेत भयो। निकट स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सरकारको निर्णय प्रक्रिया र जनस्तरमा देखिएको असन्तुष्टिबारे समीक्षा गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा अघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा नागरिकले अनावश्यक दुःख पाउन नहुने र राज्यले मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताए।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले भने सरकारको कामको आलोचनाभन्दा पार्टी संगठनभित्रै बाँकी रहेका काम र संरचनागत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेको बताइन्छ। महाधिवेशनपछि पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाएको स्रोत बताउँछ।

रास्वपाको चितवन महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र दबिएर रहेका असन्तुष्टिका आवाज खुला रूपमा बाहिर आउन थालेका छन्। विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्रीका केही सार्वजनिक अभिव्यक्ति र शेयरिङ राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सरकारको भूमिकालाई लिएर सांसदहरू विभाजित देखिएका छन्।

सरकारले नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गर्दा वैकल्पिक व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै रास्वपाकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिला धितालले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुकुम्बासी व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसलाई मानवीय संवेदनशीलता, पर्याप्त तयारी र योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाएकी थिइन्।

यसैगरी प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएका घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भएको बताएका थिए। सञ्चारमाध्यममा कमजोरी हुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान दबाब र त्रास सिर्जना गरेर खोज्न नहुने उनको धारणा थियो।

शेयरिङ राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाहले पनि सरकारमाथि ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना गर्‍यो। घटनापछि सरकार संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै विपक्षी दलले मात्रै होइन, रास्वपाभित्रकै सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाए।

सांसद सुशान्त वैदिकले संसदमै बोल्दै आत्मदाह वा आत्महत्याजस्ता घटनालाई केवल व्यक्तिगत समस्या भनेर राज्य पन्छिन नमिल्ने बताएका थिए। उनका अनुसार नागरिक निराश हुनुको कारण बुझेर राज्यले संवाद र समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।

त्यसको भोलिपल्ट सांसद केपी खनालले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्याबारे संसदमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मानसिक स्वास्थ्य नीतिमा सुधार र छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य परिषद् गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। उनले आत्मदाहजस्ता घटनाले समाजमा गहिरो चिन्ता पैदा गरेको उल्लेख गरेका थिए।

यता, महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएका मनिष झाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चारगृह तथा अन्य स्थानमा शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएका घटनाको कडा आलोचना गरे। उनले यस्ता गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

यस विवादपछि रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि गतिविधिको पार्टीले विरोध गर्ने स्पष्ट पारे। उनले गाडी आतंकको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकार र सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसपछि सभापति रवि लामिछानेले पनि यदि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता संलग्न देखिए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए।

तर गृहको फोनपछि गाडीधनी बुझाई सकिएको छ।

यता, उद्योगी-व्यवसायीको मनोबल बढाउन नसकेको, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी नबनेको तथा मेरिटोक्रेसीको प्रतिबद्धता अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्दै पनि रास्वपाका सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।

सरकारको बचाउमा भने केही सांसद खुलेर उत्रिएका छन्। सांसद सन्तोष राजवंशीले सरकारलाई परिणाम दिन अझै समय बाँकी रहेको भन्दै प्रारम्भिक चुनौतीका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्न नहुने बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले पनि सरकारले नीतिगत सुधारमार्फत परिणाम दिने गरी काम गरिरहेको दाबी गरेका थिए। यद्यपि उनै ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने तथा अन्य विवादित अभिव्यक्तिबाट आलोचनाको चपेटामा छन्।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार अहिले विपक्षी दलको भन्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट उठिरहेका प्रश्न र असन्तुष्टिको सामना गर्न बाध्य भएको छ।