काठमाडौं। वरिष्ठ चिकित्सक तथा चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि आफ्ना तीनबुँदे माग साउन ५ गतेभित्र सम्बोधन नगरे पुनः आमरण अनसनसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि असारमा घोषणा गरिएको सत्याग्रह स्थगित गरेको स्मरण गराउँदै, स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका संरचनात्मक समस्या अझै समाधान नभएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका हुन्।

उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नाफामुखी व्यवसाय नभई विशुद्ध सार्वजनिक सेवा र गैरनाफामूलक क्षेत्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकसित मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने उदाहरण दिँदै नेपालमा भने निजी मेडिकल माफिया र स्वार्थ समूहको प्रभाव नीतिनिर्माणदेखि नियमनकारी निकायसम्म फैलिएको आरोप लगाएका छन्।

डा. केसीका अनुसार सरकारले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियमनकारी निकाय र विश्वविद्यालयहरूमा निजी शिक्षण संस्थासँग प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिँदा सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली नै प्रभावित हुने खतरा बढेको उनको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको आरोप लगाए।

डा. केसीका तीन मुख्य माग

• स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा गरिएका सबै नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने।

• चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिना निजी मेडिकल कलेजमा सिट थप गर्ने प्रस्ताव तत्काल रद्द गर्नुपर्ने।

• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

डा. केसीले साउन ५ गतेभित्र यी माग सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गरिने स्पष्ट पारेका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनी उनले दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पटक–पटक आमरण अनसन गर्दै आएका डा. केसीले यसअघि पनि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि उनले चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यापार बन्न नदिने र नियमनकारी निकायलाई स्वार्थमुक्त बनाउनुपर्ने मागलाई प्रमुख रूपमा अघि सारेका छन्।