काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) ले महानगरको नेतृत्वमा रहँदा लागू गरेको सडक पार्किङ निषेधको नीति अहिले पुनः उल्टिने संकेत देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

न्यूरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रमा सडक पार्किङ हटाएर पैदलमैत्री वातावरण बनाउने अभियानलाई त्यसबेला व्यापक चर्चा र समर्थन मिलेको थियो। तर, अहिले त्यही क्षेत्रमा पुनः सशुल्क पार्किङ सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो।

बालेनले मेयर हुँदा न्यूरोड, दरबारमार्गलगायत क्षेत्रबाट सडक पार्किङ हटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि न्यूरोडका पुराना घरहरूको रंगरोगन, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा दरबारमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक पूर्वाधार सुधारका काम अघि बढाइएका थिए। तीमध्ये कतिपय कामको प्रशंसा भए पनि टायल बिछ्याउने क्रममा प्रक्रिया मिचिएको र आर्थिक अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो, जसबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको बताइन्छ।

यसबीच काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पुनः पार्किङ ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ। महानगर स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पार्किङ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

सम्बन्धित स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा रास्वपाको काठमाडौं महानगर कमिटीका नेता गणपतिलाल श्रेष्ठ, पूर्व पार्किङ ठेकेदार ह्विल्स कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवर, कावा मेयर सुनिता डंगोलका स्वकीय सचिव विश्व शाक्य, निजी सचिव सौरभ गौतम तथा मेयर सचिवालय प्रमुख वसन्त आचार्यको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा महानगरपालिकाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार पार्किङ ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी वसन्त आचार्यले सम्हालिरहेका छन्। उनी यसअघि कानुन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेकामा अहिले पनि सम्बन्धित प्रक्रियामा सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरमा यसअघि विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा ह्विल्स कम्पनीले न्यूरोड र जमल क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गरेको थियो। पछि ठेक्का रकम र प्रक्रियालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो भने केही पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएको थियो।

लेखमा महानगरले मानव सेवा आश्रमलाई हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको विषय पनि उठाइएको छ। विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा सडक आश्रितको व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौताअनुसार आश्रमलाई घरभाडा, सवारीसाधन तथा सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यसको प्रभावकारिता वा उपलब्धिबारे सार्वजनिक समीक्षा नभएको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिका, मानव सेवा आश्रम र आईडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसबीच ४० लाख रुपैयाँ सहयोगसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

लेखमा महानगरको सामाजिक विकास विभागबाट विभिन्न संघसंस्थालाई लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म अनुदान वितरण हुने गरेको र त्यसमा केही व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यद्यपि ती आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

यसैगरी, असार मसान्तमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर गरिएको फिल्म महोत्सवमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य भनिए पनि नेपाल भाषा वा नेवारी चलचित्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा आलोचना भएको उल्लेख गरिएको छ।

लेखमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा अवकाशप्राप्त इन्जिनियर सुरज शाक्यको नियुक्तिलाई पनि विवादास्पद भन्दै चर्चा गरिएको छ। प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि निश्चित योग्यता तोकेको भए पनि त्यसविपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको छ।

सुरज शाक्य यसअघि काठमाडौं महानगरको नक्सा विभाग प्रमुख रहँदा काठमाडौं टावरको नक्सा पाससम्बन्धी विवादमा जोडिएको उल्लेख गर्दै, पछि उनी सार्वजनिक निर्माण विभाग हुँदै शहरी योजना आयोग र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएको विषयलाई पनि लेखमा प्रश्न गरिएको छ।

उल्लेखित सबै विषयमा विभिन्न आरोप र दाबी प्रस्तुत गरिए पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट ती आरोपहरूको विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले यी विषयमा सम्बन्धित निकायको छानबिन वा औपचारिक धारणा आएपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था रहेको छ।