काठमाडौं। नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री क्षेत्रका विभिन्न माग राख्दै अनसनमा बसेकी ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि थप उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ।

बिहीबारदेखि नर्सिङ परिषद्को कार्यालयमा अनसनरत रानाभाटको रक्तचाप घट्नुका साथै शरीर कमजोर हुने र रिँगटा लाग्ने समस्या देखिएपछि अस्पताल लगिएको नर्सिङ अभियन्ता कल्पना रिजालले जानकारी दिइन्।

रिजालका अनुसार स्वास्थ्य कमजोर भएपछि रानाभाटलाई स्लायनसमेत चढाइएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि चिकित्सकीय निगरानीमा राखेर उपचार अघि बढाइएको छ।

यसअघि बुधबार साँझ रानाभाट र सरकारी वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो। तर, वार्ता समितिको संरचना र उद्देश्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रानाभाट पक्षले सहमति कार्यान्वयनको स्पष्ट सुनिश्चितता खोजेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी नर्सिङ प्रशासक अमृता पहाडी, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुइतुई र नुजन शर्मा सहभागी थिए। रानाभाटको तर्फबाट लक्ष्मी तामाङ, कविता सिटौला, कल्पना रिजाल र जिता बराल वार्तामा सहभागी भएका थिए।

रानाभाटले आफूले उठाएका माग कार्यान्वयन हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म अनसन नतोड्ने अडान राखेकी छन्। मन्त्रालयले अनसन कमजोर बनाउने उद्देश्यले ढिलो गरी वार्तामा बोलाएको उनको आरोप छ।

रानाभाटले नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री पेसामा देखिएका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारसँग विभिन्न माग राखेकी छन्। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, अपर्याप्त दरबन्दी, स्पष्ट मानव संसाधन नीतिको अभाव, सीमित नेतृत्व अवसर र व्यावसायिक सम्मानको कमीलाई उनले प्रमुख समस्याका रूपमा उठाएकी छन्।

दक्ष नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको भन्दै उनले नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

उनको मुख्य मागमध्ये सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्तिका लागि तहगत योग्यता, दक्षता र जिम्मेवारीका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने विषय पनि रहेको छ।

सरकारी मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, भत्ता तथा सम्मानजनक सेवा सर्त कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि अब सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता तथा माग सम्बोधनको प्रक्रिया थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ।