काठमाडाैं। गत ४ वैशाखमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अंग्रेजी शब्दहरू फाट्टफुट्ट मिसाउँदै गरेको यो घोषणा निकै चर्चामा रह्यो। सरकारले कर्मचारीको तलब भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउन लागेको भन्दै उनले अबदेखि मासिक होइन, प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराइने बताएका थिए। उनको भनाइअनुसार यसले कर्मचारीको नगद प्रवाह सहज बनाउने, बजारमा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो।

त्यसको केही दिनपछि, १६ वैशाखमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर नयाँ व्यवस्थाको औपचारिक शुभारम्भ पनि गरेका थिए। सोही दिन अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले क्रमशः सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा यो प्रणाली विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

त्यसबेला अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘हरेक १५ दिनमा तलब दिँदा कर्मचारीको क्रयशक्ति बढ्छ, बजारमा माग र उपभोग वृद्धि हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउँछ’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। आर्थिक गतिविधि सुस्ताइरहेको अवस्थामा यो कदम प्रभावकारी हुने उनको विश्वास थियो।

तर नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसकेपछि भने यो योजना पहिलो महिनामै कार्यान्वयन हुन सकेन। साउन १७ गतेसम्म आइपुग्दा पनि सरकारी कर्मचारीको बैंक खातामा पहिलो १५ दिनको तलब जम्मा भएको सूचना पुगेको छैन। जसका कारण ठूलो अपेक्षासहित घोषणा गरिएको योजना सुरुमै अलपत्र परेको देखिएको छ।

यससँगै अर्थमन्त्रीको घोषणामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म कतिपयले १५–१५ दिनमा तलब दिने घोषणा व्यवहारमा भन्दा पनि प्रचारमुखी ‘स्टन्ट’ मात्र भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। घोषणा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारीहरू पनि अन्योलमा परेका छन्।

यद्यपि, योजना रोकिनुको मुख्य कारण प्राविधिक नभई प्रशासनिक रहेको बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लागू गरिएको संशोधित तलब स्केलसम्बन्धी परिपत्र ढिलो जारी भएकाले पहिलो अर्धमासिकमै तलब वितरण गर्न नसकिएको स्रोतको भनाइ छ। नयाँ तलबदरअनुसार प्रणाली अद्यावधिक नगरी भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएकाले प्रक्रिया केही समयका लागि रोकिएको हो।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भने १५–१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सिगास प्रणालीमार्फत अर्धमासिक तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सञ्चालन गर्न कुनै प्राविधिक समस्या छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक निर्णय र स्वीकृति दिएपछि यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ।

यसले स्पष्ट पार्छ कि योजना रोकिएको कारण प्रणालीको कमजोरी होइन, आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समयमै पूरा नहुनु हो। अब अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलब स्केलसम्बन्धी सबै प्रक्रिया टुंग्याएर परिपत्र जारी गरेपछि १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, पहिलो महिनामै घोषणा कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निकै प्राथमिकताका साथ अघि सारेको यो सुधारात्मक योजना भने आलोचनाको घेरामा परेको छ। अब आगामी महिनादेखि सरकारले आफ्नो घोषणा व्यवहारमा उतार्छ कि फेरि पनि कर्मचारीले पुरानै प्रणालीअनुसार महिनाको अन्त्यसम्म तलब कुर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् रहेको छ।