काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सिकल सेल तथा थालसेमियाको परीक्षण, उपचार र व्यवस्थापनका लागि नवजात शिशु र गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयले सिकल सेल तथा थालसेमियाका विपन्न बिरामीलाई उपचारका लागि अधिकतम रु एक लाख आर्थिक सहायता तथा स्वास्थ्य बिमामार्फत थप रु एक लाखसम्मको सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यस्तै कान्ति बाल अस्पताल र भेरी अस्पतालमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनका विभिन्न बैठक र समयमा सांसदले राख्नुभएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विशेषगरी पश्चिम तराईका थारु समुदायमा सिकल सेल एनिमिया गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेकाले रोकथाम, पहिचान र उपचारका लागि सरकारले विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण, उपचार र औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन्।

भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा बर्दिया जिल्ला अस्पताललाई सिकल सेल उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिएको उनले स्पष्ट पारिन्। मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा विभागले सिकल सेल तथा थालसेमिया व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका लागू गरेको र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा सिकल सेल रजिस्ट्री निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको बताइन्।

उनले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनमा रहेको र प्रभावित जिल्लामा जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको बताइन्।

मन्त्री मेहताले ट्रमा सेन्टर र सघन उपचारसम्बन्धी विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको र मधेसको लहान, बागमतीको कमलामाई, गण्डकीको देवचुली, लुम्बिनीको बर्दघाट र सुदूरपश्चिमको लम्कीचुहामा ट्रमा सेन्टर स्थापना स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिइन्।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड, २०७७ अनुसार ५० वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आइसिसी बेड अनिवार्य गरिएको मन्त्री मेहताले बताइन्।

सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भेन्टिलेटर, २४सै घण्टा नर्सिङ सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक निगरानी प्रणालीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिँदै आएको बताउँदै उनले विपन्न नागरिकको सघन उपचारमा पहुँच बढाउन बिरामीको चाप बढी भएका सङ्घीय अस्पतालमा थप आइसियु बेड विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्।

डाइलासिस सेवा

मन्त्री मेहताले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत हेमोडायालाइसिस सेवाका लागि हालसम्म सूचीकृत १२३ वटा अस्पतालबाट नियमित हेमोडायालाइसिस सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिइन्।

डाइलासिस सेवा लिने बिरामीले नजिकको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी बिरामीको चापको आधारमा थप डाइलासिस मेसिन उपलब्ध गराउने र थप स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिइन्।

जलनसम्बन्धी घटनाबाट आफ्ना नागरिकले भोग्नुपरेको पीडा र यसको उपचारका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले उपचारभन्दा रोकथाम उत्तम भन्ने सिद्धान्त र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नै मानव पुँजी निर्माण हो भन्ने तर्कसँग सरकार पूर्णतः सहमत रहेको बताइन्।