मातृ मृत्युदर घटाउन मिडवाइफ जनशक्ति बढाउन सांसद काउचाको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त संख्यामा मिडवाइफ (प्रसूति सेवा विशेषज्ञ) जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस वर्षको आदिवासी दिवसको नारा ‘आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरूको सम्मान : जीवन र सुस्वास्थ्यको सुरक्षा’ नेपाली समाजका लागि अझ सान्दर्भिक रहेको बताइन्।
उनले परम्परागत आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरूले पुस्तौंदेखि संचित ज्ञानलाई आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको भूमिकालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
‘परम्परागत सुत्केरी गराउने महिलाहरु अर्थात आदिवासी प्रसुतिकर्मीले आफुहरुको परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोड्नका लागि खेलेको भूमिकालाई कम आक्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्।
सांसद काउचाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७/७८-२०८६/८७) अनुसार सन् २०२५ सम्म ४ हजार १८० र सन् २०३० सम्म ६ हजार ४१० मिडवाइफ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि हालको जनशक्ति अत्यन्त न्यून रहेको बताइन्।
काउचाले अगाडि थपिन्, ‘यो अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७७/७८ देखि २०८६/८७ अनुसार सन् २०२५ मा ४,१८० जना मिडवाईफ र सन् २०३० सम्म ६,४१० मिडवाईफ जनशक्ति सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेको छ।’
उनका अनुसार हालसम्म मिडवाइफ्री शिक्षा पूरा गरी ‘मिडवाइफ’ शीर्षकमा नाम दर्ता गरेका जनशक्ति जम्मा १९५ जना मात्र छन् भने करिब ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस्तो अवस्थाले सुरक्षित मातृत्व सेवा विस्तार र मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको उनले बताइन्।
नेपालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ महिलाको मातृमृत्यु हुने तथ्यांक उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यअनुसार मातृमृत्युदर ८५ मा झार्ने तथा नवजात शिशु मृत्युदर २१ बाट १३ मा घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त जनशक्ति उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद काउचाले मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्थापन र सुरक्षित मातृत्व सेवाको सुदृढीकरणतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
