धनुषा । प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर ढल्केबरमै निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्।

ट्रमा सेन्टर संरक्षण संघर्ष समितिको आह्वानमा जारी आन्दोलनअन्तर्गत पाँचौँ दिन बुधबार स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आधा घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्।

बिहान ११ बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म ढल्केबरमा राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनकारीले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। संघर्ष समितिले प्रस्तावित स्थानमै ट्रमा सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै गत शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले ट्रमा सेन्टर लहानमा निर्माण हुने जानकारी दिएपछि ढल्केबरमा विरोध थप चर्किएको हो। स्थानीयले वर्षौँदेखि अघि बढाइएको योजना अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

संघर्ष समितिका संयोजक तथा मिथिला नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोका अनुसार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइनेछ। उनका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म र साउन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म राजमार्ग चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै पहिलोपटक रकम विनियोजन गरेको थियो। मिथिला नगरपालिका–७, साविक ढल्केबर गाविस–२ ‘क’ स्थित कित्ता नम्बर १६९ को करिब चार बिघा ऐलानी जग्गालाई आधार बनाएर योजना अघि बढाइएको थियो।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार ट्रमा सेन्टरका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र लालपुर्जा समेत तयार भइसकेको छ। योजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा स्थान परिवर्तनको निर्णय आएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्।

ढल्केबर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको महत्वपूर्ण स्थान भएकाले यहाँ ट्रमा सेन्टर आवश्यक रहेको स्थानीयको तर्क छ। राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउन सकिने र आसपासका जिल्लाका बासिन्दाले समेत सेवा पाउने भएकाले प्रस्तावित योजना अन्यत्र सार्न नहुने उनीहरूको माग छ।

स्थानीयको आन्दोलन अब केवल ट्रमा सेन्टर निर्माणको मागमा सीमित नरही सरकारले वर्षौँअघि अघि बढाएको योजना कार्यान्वयन गर्ने कि स्थान परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

सरकारले स्थानीय सरोकारवालासँग संवाद गरी विवाद समाधान नगरे आन्दोलन थप चर्किन सक्ने देखिएको छ।