काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि ग्राहकको रोजाइमा विद्युतीय सवारीसाधन पर्दै आइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा निकै कम खर्च लाग्ने, वातावरणमैत्री र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो भएकाले सर्वसाधारण विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

राज्यको पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज लगानीका कारण पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँगै सर्वसाधारण ग्राहकको रोजाइमा पर्दै आइरहेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ मा नेपालमा हाल आयात हुने निजी कारहरूमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको औँल्याएको छ ।

नयाँ सवारीसाधनको बिक्री क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार हिस्सा आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । जुन नर्वेभन्दा मात्र पछाडि हो । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको रोजाइ बढ्दै गइरहेको बताए ।

“नेपालमा कुल आयात हुने चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा विद्युतीय सवारीसाधनको रहेको छ । यसले पक्कै पनि यहाँ विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको देखाउँछ,” उनले भने, “विद्युतीय सवारीसाधनको आयातसँग सोसँग आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन र सडक लगायतका पूर्वाधारमा समेत विशेष जोड दिन आवश्यक भइसकेको छ ।”

पूर्वअध्यक्ष थापा नेपालमा रु १५ लाखदेखि चार करोड मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात हुँदै आइरहेको बताउँछन् । “नेपाली ग्राहकहरूमा किफायती मूल्यका चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनदेखि अत्याधुनिक फिचर भएका विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ मोह बढिरहेको छ”, उनले भने ।

राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ पनि विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गते बसेको बैठकले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको यस नीतिमा नेपालको एकीकृत यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, सुलभ, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशीता र क्षेत्रीय एकीकरणमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले बिबिआइएन, सासेक र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क, आर्थिक करिडोर विकास तथा सीमापार यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न पहलहरू अघि बढाउँदै आएका कारण पनि यातायात क्षेत्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखापरेका छन् । बढ्दो जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र असरहरूको सन्दर्भमा नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै जलवायु सहनीय, हरित तथा दिगो यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

६३ हजारभन्दा बढी पुग्यो विद्युतीय सवारीसाधन
राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय साधनहरूको सङ्ख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ । आव २०८२/८३ को फागुनसम्म देशभर ६२ लाख ४९ हजार ७३२ सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता भएकामध्ये सवारीसाधन र यातायातका साधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

दुई हजारभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन तयार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चार्जिङ स्टेसन निर्माण आयोजनाका सहायक प्रबन्धक सागरमणि अधिकारीका अनुसार नेपालभर करिब दुई हजार विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् ।

“अहिले त मुलुकका हरेकजसो सहरमा विद्युतीय सवारीसाधनका चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन्”, उनले भने, “सरकारी तवरबाट मात्रै एक सयभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन रहेका छन् भने निजी क्षेत्रको तर्फबाट एक हजार नौ सयभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन तयार भइसकेका छन् ।”

उनले विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको रोजाइ बढेसँगै चार्जिङ स्टेसन पनि धमाधम निर्माण भइरहेको बताए ।

“सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सारेकाले पनि विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण बढिरहेको छ,” उनले भने, “सरकारले चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधनभन्दा पनि विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । सो व्यवस्था हुन सकेन । त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नै व्यवस्थित गराउन मद्दत पु¥याउनेछ ।”

यस्तो छ आयातको अवस्था
नेपालमा गत आव २०८२/८३ मा रु २५ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख १७ हजार मूल्य पर्ने १० हजार ८४५ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा ५० किलोवाट क्षमतादेखि २०१ किलोवाट क्षमताका विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधन यहाँ भित्रिएका थिए ।विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा रु छ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख ७९ हजार मूल्य पर्ने ५० किलोवाट क्षमताका तीन हजार ६८० विद्युतीय जीप, कार तथा भ्यान आयात भएका छन् ।

त्यस्तैगरी गत आवमा रु १६ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ४६ हजार मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका छ हजार ३५७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् ।गत आवमा रु दुई अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार मूल्य पर्ने १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका ७९८ वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । यस्तै गत आवमा रु ७१ करोड ७४ हजार मूल्य पर्ने २०१ किलोवाट क्षमताका १० वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् ।

भन्सार विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा भने रु ३१ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख ११ हजार मूल्य पर्ने विभिन्न मोडलका १३ हजार ५६७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको थियो ।विभागका अनुसार आव २०८१/८२ मा रु आठ अर्ब ३१ करोड १४ लाख ८० हजार मूल्य पर्ने ५० किलोवाट क्षमताका चार हजार ७३२ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । त्यस्तैगरी सोही आवमा रु १८ अर्ब ६२ करोड मूल्य पर्ने ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका सात हजार ४३१ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् ।

आव २०८१/८२ मा नै रु चार अर्ब ५३ करोड मूल्य पर्ने १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाट क्षमताका एक हजार ३६२ वटा विद्युतीय जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् ।नाडाका पूर्वअध्यक्ष थापा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीको निश्चित मापदण्ड तोकेर आयात गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।उनले विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ताले पनि सवारीसाधनको पार्टपुर्जा र अन्य मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पनि सँगै ल्याउन अनुरोध गरे ।

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ अनुसार कुल सवारी फ्लिटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटरसाइकलले ओगटेकाले सडक क्षमता ओगट्ने औँल्याएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको अत्यधिक दबाबमा पर्नुका साथै दुर्घटना जोखिम, सवारी चाप र वायु प्रदूषण बढेको बताइएको छ ।नीतिमा यातायात क्षेत्रको वातावरणीय दिगोपन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहलहरू अघि बढाउँदै आएको बताइएको छ ।