काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनालाई सरकारले पहिलो दिनदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लिएको दाबी गरेका छन्। उनले आरोपितहरू पक्राउ परिसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।

घटनापछि मृत्युदण्डको माग गर्दै उठेको आवाजप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको स्पष्ट पारे। संविधानको धारा १६ को उपधारा २ तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधले मलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको छ। एउटी सानी छोरीमाथि यस्तो अपराध भएको पीडा कुनै परिवारको मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण समाजको पीडा हो। आमाहरू, महिलाहरू र नागरिकहरूमा देखिएको आक्रोशलाई म पूर्ण रूपमा महशुस गर्न सक्छु।
सरकार यो घटनाको पहिलो दिन देखिनै मौन छैन र निष्क्रिय पनि छैन। घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि हामीले एकछिन पनि ढिलाइ नगरि, विगतका अनुभव र कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै, कुनै पनि किसिमको बाधा वा त्रुटि नहोस् भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा सचेत भएर अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको अवस्था छ I 🔸️आरोपितहरू तत्कालै पक्राउ गरिएको छ र अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मृत्युदण्डको मागमा देखिएको आक्रोशलाई पनि म बुझ्छु। तर नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको छ र नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको छ । गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी र सीमा भनेको निष्पक्ष तथा मजबुत अनुसन्धान गर्नु हो, ताकि अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस्। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था छैन।
कानून,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पनी सरकारमा आएपछि पहिलो निर्णय नै महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बधा हटाउने निर्णय गर्नु भएको थियो । आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार भइ संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छ। कानुन निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर यसको अर्थ सरकार चुप बसेको छ भन्ने पनि होइन। हामी कानुनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ।
अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ; गरिमालाई न्याय।
त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ, अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक हुनुपर्छ, दोषी उम्कनु हुँदैन र निर्दोष फस्नु हुँदैन। पछिल्लो समय गरिमाको अभिभावकले जाहेरी दिनुभएको आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चारजना पक्राउ गरिएको छ। त्यसैले यस संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगरौँ, आक्रोशले रन्थनिएर सानी नानीको लाश माथी राजनिती हुँदै पो छ की भन्ने पनी सोच्नुहोला र विगतको घटनाहरू देखि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। तपाईको आक्रोशले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कामले अन्ततः न्यायलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।
नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ। सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुहोस्, कमजोरी देखिए सचेत गराउनुहोस्, हामीलाई जवाफदेही बनाउनुहोस्। तर अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिऔँ ।
हाम्रो लक्ष्य एउटा घटनामा दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सीमित छैन। हाम्रा छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु हो।
यस घटनामा कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न र भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्ने बलियो कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ।
गरिमालाई न्याय दिलाऔँ।
हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ।