काठमाडौँ । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । त्यसमा उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन हुनेछ ।

विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जनाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए।

सरकारले किसानलाई उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र बजार मूल्य घट्दा किसानलाई हुने नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६२० र सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल रु ७० निर्धारण भएको थियो ।