काठमाडौं। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जस्तै पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेर सक्रिय भएको भनिएको ‘ग्रीन आर्मी’बारे प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेको छ। सांसदहरूले उक्त समूहको वैधानिकता, पहिचान र गतिविधिबारे सरकारले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘ग्रीन आर्मी’को स्वरूप र उत्पत्तिबारे सरकारसँग जवाफ मागे।

उनले नेपाली सेनाको जस्तो पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित समूह परिचालन हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै नेपालमा निजी सैन्य दस्ता गठन गर्न खोजिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरे।

‘यो ग्रीन आर्मी भनेको के हो ? यसको जात के हो र यो कहाँबाट आयो ? के यो नेपालमा निजी सैन्य दस्ता बनाउन खोजिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

केसीले उक्त समूहको उपस्थितिलाई अमेरिका र रुसमा देखिएका निजी सैन्य समूहसँग तुलना गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा नागरिकले आधिकारिक सुरक्षा निकायका रूपमा नेपाली सेनालाई चिनेको उल्लेख गर्दै उनले सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र संरचनामा अर्को समूह देखिनुको कारण स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसै विषयमा रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले पनि ‘ग्रीन आर्मी’को पहिचान र गतिविधिमाथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरे। उनले विपद्का बेला उद्धार तथा राहतका नाममा परिचालित हुने समूहको वैधानिकता र भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटलगायत प्रभावित क्षेत्रमा ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामक संस्था उद्धार तथा राहतमा खटिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो। उक्त संस्था गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था भएको दाबी गरिए पनि त्यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो चुस्ता, बुट तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि प्रश्न उठेको हो।

सांसदहरूले विपद्का बेला स्वयंसेवी संस्थाले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्नु सकारात्मक भए पनि सुरक्षा निकायसँग मिल्दोजुल्दो पहिरन र पहिचान प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।