काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग बाढीका कारण हिलो-माटोले पुरिएका सुरुङबाट उद्धार गर्ने तत्कालीन प्रविधि तथा विज्ञता नरहेको दाबी गरे।  तर उनले उक्त दाबी गरेको केही दिनमै नेपाली सेना र विदेशी उद्धार टोलीको सहयोगमा सुरुङ तथा घरको भग्नावशेषबाट चार जनाको जीवितै उद्धार भएको छ।

गत १७ भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीपछि सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार निकै जटिल रहेको बताएका थिए। उनले विश्वभर सुरुङमा पहिरो जाँदा पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने विज्ञता भए पनि बाढीसँगै हिलो-माटो पसेर पूरै पुरिएका सुरुङबाट उद्धार गर्ने विशिष्ट प्रविधि र तत्काल प्रयोग गर्न सकिने उपाय कुनै देशसँग नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नै चिनियाँ र दक्षिण कोरियाली उद्धार विज्ञ टोली नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। त्यसपछि सुरुङमा फसेका नागरिकको जीवितै उद्धार हुन थालेको छ।

शुक्रबार त्रिशूली-३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट सञ्जय साह र कविर महर्जनको जीवितै उद्धार गरिएको थियो। शनिबार माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिट-४ टनेलबाट एक जना चिनियाँ नागरिकको उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेना र दक्षिण कोरियाली विपद् विज्ञ टोलीले संयुक्त रूपमा उनको उद्धार गरेको हो।

सरकारले बाढी गएको एक साता पुग्ने बेलासम्म कुनै पनि विदेशी तथा निजी स्वदेशी कम्पनीलाई उद्दारका लागि अनुमति दिएन। तर आठौँ दिनमा भने सरकार मैदानमा आफैँ मैदानबाट हात उठाउने स्थितिमा पुग्यो। आठौँ दिनमा मात्रै सरकारलाई लाग्यो- हामीले नसक्ने रहेछौँ।  त्यसपछि मात्रै उसले नेपालका जलविद्युत् प्रवर्द्वक कम्पनी र विदेशी उद्दार कम्पनीलाई उद्दार अनुमति दियो। त्यसैको परिणाम स्वरुप टनेल भित्रबाट तीन जनाको सकुशल उद्दार भएको छ।  

त्यसैगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१० बेत्रावतीस्थित स्थानीय आनन्द श्रेष्ठको चार तले घरको चौथो तलामा ११ दिनदेखि फसेकी उनकी श्रीमती चण्डिका श्रेष्ठको पनि शनिबार जीवितै उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षक सुमन विकको कमान्डमा खटिएको टोलीले उनको उद्धार गरेको हो।

यसरी बाढी गएको ११ दिनसम्म चार जनाको जीवित उद्धारले निराशाबीच आशाको सञ्चार गरेको छ। यद्यपि, भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै धेरै मानिस सुरुङभित्र फसेको आशंका छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा काम भइरहेको थियो। तीमध्ये आधाभन्दा बढी आयोजनाका सुरुङमा काम भइरहेको अवस्थामा बाढी पसेपछि ठूलो संख्यामा कामदार तथा कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउन सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीले खोजी तथा उद्धार जारी राखेका छन्।

बाढीको सुरुवाती दुई दिन सरकारले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि विदेशी उद्धार टोलीको सहयोग लिने विषयमा देखाइएको प्रारम्भिक अडान सरकार आफ्नै लागि भारी परेको देखिन्छ। चीन र भारतबाट उद्धार टोली आउन खोज्दा अनुमति नदिने र आफ्नै जनशक्तिबाट उद्धार गर्ने सरकारको अडान थियो। 

तर, विपद्को आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीलाई समेत उद्धारमा परिचालन गर्न अनुमति दिनुपर्यो। यसले सरकारको अहंकारितालाई झन् उदाङ्गो बनाइदियो।

यस्तो अनुमति र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीको सहयोग सुरुवाती दिनमै लिएको भए उद्धार अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। तर सरकारले त्यो गरेन। अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेन। मित्रराष्ट्रसँग समन्वयका प्रयास कतै पनि देखिएनन्। यसले सरकारको एकद्वारिय नीतिको गम्भीर असफलता प्रष्ट पार्दछ।  

उद्धार कार्य सुरुङमा मात्र सीमित नरहने संकेत शनिबार चण्डिका श्रेष्ठको जीवित उद्धारपछि देखिएको छ। बाढीले रसुवागढीदेखि धादिङको गलौंदी क्षेत्रसम्म ठूलो संख्यामा घर तथा संरचना क्षतिग्रस्त बनाएको छ। कतिपय घर पुरिएका छन् भने कतिपय बाढीले पल्टाएको छ।

त्यस्ता घर तथा भग्नावशेषभित्र पनि मानिस फसेको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले सुरुङसँगै बाढीले क्षति पुर्‍याएका घर र संरचनामा समेत व्यवस्थित रूपमा खोजी तथा उद्धार अभियान विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

समय बित्दै जाँदा सुरुङ तथा भग्नावशेषमा फसेकाहरूको अवस्थाबारे चिन्ता बढिरहेको छ। तर, ११ दिनपछि पनि चार जनाको जीवित उद्धार हुनुले अझै खोजी र उद्धारबाट जीवन जोगाउन सकिने सम्भावना कायमै रहेको संकेत गरेको छ।