काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले जेनजी आन्दोलनको मर्म र त्यसबाट उठेको परिवर्तनको आवाजलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको आरोप लगाएकी छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन केवल विरोध प्रदर्शन नभई परिवर्तनको आकांक्षा बोकेको आन्दोलन भएको बताइन् । तर, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न राज्य सफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक आन्दोलन र युद्धले परिवर्तनको रूप बोकेका हुन्छन्। भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले पनि ठूलो परिवर्तनको रूप बोकेको थियो,’ उनले भनिन् ।

सांसद विकले वास्तविक जेनजी आन्दोलनलाई भदौ २४ गते अर्कै समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाइन् । त्यसक्रममा लामो समय लगाएर निर्माण भएका राज्यका संरचना ध्वस्त पारिएको र ठूलो मात्रामा भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको उनले बताइन् ।

‘साँच्चिकै वास्तविक जेनजीहरूको आन्दोलनलाई २४ गते हाइज्याक गरियो,’ उनले भनिन्, ‘सयौँ वर्ष लगाएर बनेका संरचना ध्वस्त भए । कैयौँ भौतिक र मानवीय सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो ।’

उनले आन्दोलनका क्रममा सिर्जित परिस्थितिले समाजमा गहिरो पीडा छाडेको बताउँदै त्यसको निष्पक्ष समीक्षा र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक रहेको बताइन् ।

विकले आन्दोलनपछिको अवस्थाप्रति पनि सरकारसँग जवाफ मागिन् । भदौ २३ लाई सहिद दिवसका रूपमा स्मरण गर्ने क्रममा लक्ष्मीदेवी बस्नेतले आत्मदाहको प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दै उनले प्रश्न उठाइन् ।

‘नागरिकहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने जस्तो भयावह वातावरण किन सिर्जना भयो ? घाइतेहरूको उपचार किन भएन ? शहीदका सपना किन साकार हुन सकेनन् ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार, पीडित परिवारको अवस्था र आन्दोलनका क्रममा उठेका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद विकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।

उनका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक बहस र कार्यान्वयनमा लैजानुको सट्टा थन्क्याइएको अवस्था छ ।

‘यो प्रतिवेदन थन्क्याउने बेला होइन, कार्यान्वयन गर्ने बेला हो,’ उनले भनिन् ।

उनले आन्दोलनको मर्म, त्यस क्रममा भएका क्षति र उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर राज्य अघि बढ्न नसक्ने भन्दै मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।