नयाँदिल्ली।  भारतले चौथोपटक ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्दै गर्दा यसपटकको सम्मेलन उसको कूटनीतिक क्षमताको महत्वपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिएको छ। ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हालेको करिब दुई महिनामै अमेरिका र इजरायलले ब्रिक्स सदस्य इरानमाथि सैन्य हमला गरेपछि समूहभित्रको जटिलता थप बढेको थियो।

इरानले पनि जवाफी कारबाहीका क्रममा ब्रिक्सकै सदस्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र साउदी अरबमाथि हमला गरेपछि भारतसामु यी तीनै देशलाई एउटै मञ्चमा सहमत गराउने चुनौती थपिएको थियो।

यसअघि भारतको आयोजनामा भएको ब्रिक्स विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक संयुक्त वक्तव्य जारी नगरी टुंगिएको थियो। मध्यपूर्व संकटलगायत संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा भारतको कूटनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। 

ब्रिक्सको विस्तारसँगै समूहभित्र आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक हितमा ठूलो विविधता आएको छ। भारत र चीनबीचको पुरानो मतभेदसँगै अहिले समूहमा एक-अर्कासँग प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्वमा रहेका देशसमेत छन्। यस्तो अवस्थामा सहमति निर्माण गर्नु भारतका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

भारत एकातिर ब्रिक्सलाई बलियो र प्रभावकारी बहुपक्षीय मञ्च बनाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर यसलाई चीनको रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बन्न दिन चाहँदैन। त्यसैले भारतले आफूलाई विभिन्न धारबीच ‘सेतु’को भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने अवस्था छ।

भारतको प्राथमिकता ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी गठबन्धन बनाउनु नभई बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाका लागि प्रभावकारी मञ्चका रूपमा विकास गर्नु रहेको देखिन्छ। साथै, अमेरिका र पश्चिमी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्दै रूस, चीनलगायत ब्रिक्स सदस्यसँग पनि रणनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु भारतको मुख्य चुनौती हो।

ब्रिक्समा अहिले ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, इन्डोनेसिया र यूएईसहित १० देश सहभागी छन्। साउदी अरबको औपचारिक सदस्यताको अवस्थाबारे भने अझै स्पष्टता छैन।

विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षादेखि जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगारी र मध्यपूर्व तथा युक्रेन युद्धका प्रभावसम्मका विषय सम्मेलनका छलफलका प्रमुख एजेन्डा बनेका छन्।