काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यराति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग जवाफ मागिएको छ। सांसदहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार, सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र अपनाइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले गम्भीर विषयमा पक्राउ गर्ने र छोटो समयमै छाड्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै जबरा प्रकरणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘विषय कति गम्भीर हो भन्ने कुराको ख्याल गरेर मात्रै पक्राउ गरिनुपर्छ। पक्राउ गर्ने र भोलिपल्टै छोड्ने काम कत्तिको उपयुक्त हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबी गरे। उनले सरकारमाथि कानुनको शासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै जबरालाई पक्राउ गर्नुको आधार स्पष्ट पार्न माग गरे।

‘सरकारले कानुनको शासनको उल्लंघन गरिरहेको छ। चोलेन्द्रशमशेरलाई गैरकानुनी तरिकाले सरकारले पक्राउ गर्‍यो,’ महरले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले पनि जबरालाई मध्यरातमा निवासबाटै प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनामाथि प्रश्न उठाए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि राज्यले शक्ति प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामी कानुन मान्छौँ, तर कानुनको आडमा गरिने प्रतिशोधको राजनीति स्वीकार्य छैन। राज्यले शक्ति प्रयोग गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ,’ गिरीले भने।

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण र कानुनी आधारबारे सरकारले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै प्रहरी कार्यालय लगिएको भनिए पनि सुरक्षा खतरा भएको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने कि खतरा उत्पन्न गर्ने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए।

‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा थ्रेट भनियो। जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट भन्ने समाचारहरू आए। गिरफ्तार सुरक्षा थ्रेट दिनेलाई गरिन्छ कि सुरक्षा थ्रेट हुनेलाई ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ दुलालले भने।

दुलालले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि छाडिएको घटनाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए।

‘अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेर अन्त्य हुने सुरक्षा थ्रेट के हो ? को हो त्यो सुरक्षा थ्रेट ?’ उनले प्रश्न गरे।

जबरालाई आइतबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टेकुस्थित कार्यालयमा लगेको थियो। प्रहरीका अनुसार जबरामाथि सम्भावित आक्रमणको सूचना आएपछि उनलाई सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको हो। प्रहरीले यो पक्राउ नभई सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गरिएको कदम भएको दाबी गरेको छ।

प्रहरी टोली राति करिब साढे १२ बजे जबराको निवास पुगेको थियो। करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि राति २ बजेतिर उनलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगिएको थियो।

प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिएको र जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिएको बताएको छ। पक्राउ नै नभएकाले पक्राउ पुर्जी आवश्यक नपर्ने प्रहरीको तर्क छ।

करिब १२ घण्टा कार्यालयमा राखिएपछि जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर उनलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको जनाएको छ।

तर, मध्यरातमा निवासबाटै प्रहरी कार्यालय लगिएको विषयमा कानुनी प्रक्रिया र सुरक्षा व्यवस्थापनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबरालाई भेट्न टेकु पुगे पनि प्रहरीले भेट गर्न नदिएको घटनासमेत सार्वजनिक भएको छ। आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न र घटनाबारे आवश्यक छानबिन गर्न माग गरेको छ।

प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि प्रहरीसमक्ष निवेदन दिएका छन्। उनले पछिल्लो समय देशको अवस्था, सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका गतिविधि तथा आफूविरुद्ध भइरहेका अभिव्यक्तिका कारण सुरक्षा चुनौती महसुस भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

जबराले आफूलाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनापछि आफ्नो र परिवारको सुरक्षाबारे थप चिन्ता बढेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो निवास तथा परिवारका सदस्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिन प्रहरीसँग आग्रह गरेका छन्।

यसरी प्रहरीको ‘सुरक्षा जोखिम’को दाबी र सांसदहरूले उठाएको ‘कानुनी आधार तथा प्रक्रिया’को प्रश्नबीच जबरालाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लगिएको घटना संसद्मा बहसको विषय बनेको छ।