काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषय फेरि प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन वा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद अम्बिका देवी संग्रौलालाई बोल्ने समय दिएका थिए।

रोस्ट्रममा पुगेकी संग्रौलाले गत जेठ १७ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको आशय व्यक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले त्यस दिन सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतले नेपालको भूमि मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको आफूले थाहा पाएको बताएका थिए। उनको उक्त भनाइपछि संसद् र बाहिर विवाद भएको थियो।

संग्रौलाले उक्त अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठाउँदै आए पनि सम्बोधन नभएको बताइन्। उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो विषय कहिलेसम्म टुंगिन्छ भनेर प्रश्न गरिन्।

तर, सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको अर्थ स्पष्ट पारिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गा उपयोग गर्ने अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कतिपय स्थानमा नेपालतर्फ उपयोग भइरहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र भारततर्फ उपयोग भइरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था सीमा व्यवस्थापनमा देखिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने प्रधानमन्त्री आफैंले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाटै सच्याइनुपर्ने अडानमा छन्। यही विषयलाई लिएर यसअघि पनि संसद्मा विरोध र राजनीतिक विवाद भएको थियो।