काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत समावेश गरिएको छैन।

‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को दफा ५ मा संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत रहने सेवाहरूको सूची राखिएको छ। त्यसमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा छन्। स्वास्थ्य सेवा भने सूचीमा छैन।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा छुट्टै ऐनबाट सञ्चालन हुँदै आएकाले संघीय निजामती सेवाको मूल संरचनामा नराखिएको हो। विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बिमा, उपचार खर्च तथा मेडिकल बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था भने प्रस्ताव गरिएको छ। तर स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति, सेवा सर्त र वृत्ति विकासका विषय भने स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार नै रहनेछन्।

त्यस्तै, यसले संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवाको पुनःसंरचना र कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयलाई भने खुला छाडेको छ।

विधेयकले हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीमध्ये एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ। संसद्मा पुगेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था दफा ५७ मा राखिएको छ।

५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई भने ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यसलाई एकपटकका लागि लागू हुने व्यवस्थाका रूपमा अघि बढाएको हो।

यसअघि सार्वजनिक भएको प्रारम्भिक विवरणमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको संख्या ठूलो हुने उल्लेख भए पनि संसद्मा पुगेको विधेयकको पछिल्लो विवरणमा यस्तो अवकाशबाट कति कर्मचारी प्रभावित हुने भन्ने संख्या स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।

विधेयकले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी, संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित नियुक्तिमा जान दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

साथै, विधेयक संसद्मा दर्ता भइसके पनि यी व्यवस्था तत्काल लागू हुने होइनन्। संसद्मा दफावार छलफल, संशोधन र पारित हुने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ।