काठमाडौँ । नेपालका निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले मुलुकलाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रीय हब बनाउन सरकारी नीति र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सके नेपालबाट बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ रोक्नुका साथै विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने जनाएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार सन् २०१९ यता महँगी, विद्युत्, प्रयोगशाला सामग्री तथा कर्मचारीको तलब–भत्ता बढे पनि चिकित्सा शिक्षाको शुल्क पुनरावलोकन भएको छैन। सन् २०२० मा निर्धारण गरिएको शुल्क यथावत् रहँदा आधुनिक उपकरण खरिद, पूर्वाधार विस्तार र गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको उसको भनाइ छ।

मेडिकल शिक्षामा सिट सीमित हुँदा नेपाली विद्यार्थीहरू भारत, बङ्गलादेशलगायतका देशमा अध्ययन गर्न जाने र त्यसबाट ठूलो रकम विदेशिने गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ।

समस्या समाधानका लागि एसोसिएसनले वैज्ञानिक आधारमा शुल्क पुनरावलोकन, विदेशी विद्यार्थीको कोटा वृद्धि, कलेजको क्षमताअनुसार सिट निर्धारण तथा नियमन प्रणालीलाई पारदर्शी र गुणस्तरमुखी बनाउने लगायतका सुझाव सरकारसमक्ष राखेको छ।

साथै, सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा स्थिर नीतिगत वातावरण निर्माण गर्न सके नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको आकर्षक क्षेत्रीय केन्द्र बनाउन सकिने एसोसिएसनको दाबी छ।