काठमाडौं । बजेटकै कारण लामो समयदेखि अल्झिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुरानै आकारको बजेट फेरि प्रदेशसभामा पेस गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गत असार १ गते ल्याइएको बजेटकै आकारलाई पुनः अघि सारिएको हो । बजेट पारित नहुँदा सरकारी कामकाजदेखि विकास आयोजना र सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित हुँदै आएका थिए । अब बजेटको बाटो खुलेसँगै रोकिएका काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ३ करोड ५८ लाख, समपूरक अनुदानमा ३८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदानमा ५२ करोड ७६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटमा ७ करोड रुपैयाँ समेटिएको छ ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, यत्रो बजेटको पोको खोल्दा पनि चालु र पुँजीगत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण भने सार्वजनिक गरिएन । यसअघि असारमा बजेट ल्याउँदासमेत खर्चको यस्तो विवरण दिइएको थिएन ।

स्थानीय उत्पादनको प्रचार र बजार विस्तारका लागि ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रमलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा रकम खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।

विपद्का बेला हवाई उद्धार गर्न प्रत्येक जिल्लालाई ५० लाखका दरले कुल ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि भने २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाढीले क्षति पुर्‍याएको कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीस्थित झोलुङ्गे पुलको मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ दार्चुलाको गोकुलेश्वर र बाजुराको कोल्टी अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

तर, सबैभन्दा चासोको विषय प्रदेश राजधानी गोदावरीको पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याइएको रकम हो, जम्मा १ करोड रुपैयाँ ! राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्री मल्लले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने बताएका छन् ।