काठमाडौं । उखु किसानले अनुदान पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने र वितरणमा अनियमितता हुने समस्या रोक्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ असोज २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अनुदान लिन किसानले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुन निवेदन दिनुपर्नेछ। स्थानीय तहले जाँचबुझ गरी कात्तिक मसान्तभित्र किसानको प्रमाणित सूची तयार गर्नुपर्नेछ।

चिनी मिलले किसानबाट खरिद गरेको उखुको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेछ। साथै, सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा उखु खरिद गरी किसानलाई बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुदान वितरणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय भुक्तानी समिति गठन हुनेछ। स्थानीय तहले किसानको सूची र मिलले उपलब्ध गराएको विवरण भिडान गरी समितिलाई सिफारिस गर्नेछ। समितिको निर्णयपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले किसानको बैंक खातामा अनुदान जम्मा गर्नेछ। भुक्तानी गर्दा पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

सूचीकरणमा छुटेका तर चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका वास्तविक किसानले पनि पुनः जाँचबुझपछि अनुदानका लागि सिफारिस पाउन सक्नेछन्। सरकारी स्वामित्वका उखु उत्पादक संस्थाले भने अनुदान पाउने छैनन्। समूह वा सहकारीमार्फत खेती गरी उखु बिक्री गर्ने किसानको रकमसमेत व्यक्तिगत बैंक खातामै पठाइनेछ।

कार्यविधिले चिनी मिललाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङ योजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विवरण सार्वजनिक गर्ने, अनुगमन गर्ने र झुटो विवरण पेस गरी अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

अनुदान वितरणसम्बन्धी गुनासो किसान तथा सरोकारवालाले कृषि विभागमा दिन सक्नेछन्। अनुदानका लागि आवश्यक बजेट मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गर्ने र अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप निकासा मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।