काठमाडौं। ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लगाउँदै क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति खोज्न सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन सरकार आफ्नै छनोटका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट सिफारिस गरिएका दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको छ भने अर्का एक जनाको नियुक्ति रोकिदिएको छ।

१३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सरकारले चार महिनाअघि आवेदन मागेको थियो। त्यसमा चार हजारभन्दा बढीले रुचि देखाएका थिए। ठूलो संख्याका आवेदकमध्येबाट १३ जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। तर, सुनुवाइमा पुगेपछि तीन जनाको नाम विवादमा तानियो।

समितिको बुधबारको बैठकले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गर्‍यो। जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापाको विषयमा भने स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी आरोपबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय रोकिएको छ। बाँकी १० जना समितिबाट अनुमोदित भएका छन्।

सरकारले गरेको सिफारिसलाई सरकारकै नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाको बहुमत रहेको समितिले अस्वीकार गरेपछि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापतिसहित आठ जना रास्वपाका सांसद छन्। विपक्षी दलहरू एकजुट भए पनि सत्तापक्षसँग बहुमत रहेकाले सिफारिस अनुमोदन गर्न सकिने अवस्था थियो। तर, आरोप र सुनुवाइका क्रममा देखिएका प्रस्तुतिले सिफारिस जस्ताको तस्तै अघि बढ्न सकेन।

राजदूत भनेको विदेशमा गएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले शैक्षिक योग्यता र अनुभव मात्रै होइन, व्यवहार, संयम र कूटनीतिक मर्यादासमेत महत्त्वपूर्ण हुने सांसद मधु चौलागाईं बताउँछन्। उनका अनुसार सुनुवाइका क्रममा उम्मेदवारको जवाफ दिने शैली र शारीरिक हाउभाउ अर्थात् ‘बडी ल्याङ्वेज’ समेतलाई ध्यान दिइन्छ।

समिति स्रोतका अनुसार साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारको प्रस्तुतिले पनि सदस्यहरूलाई प्रभावित पार्न सकेन। उनले समितिमा ‘म राजदूत भए पनि नभए पनि देखाइदिन्छु’ भन्ने आशयको भाषा प्रयोग गरेको एक सांसदको भनाइ छ। उक्त अभिव्यक्ति समितिमा उजुरी दिने महिलाप्रति लक्षित रहेको ती सांसदले बताएका छन्। सुनारले भने यसअघि आफूमाथि लागेको महिला हिंसाको आरोप अस्वीकार गर्दै आफू हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने व्यक्ति भएको बताएका थिए।

कूटनीतिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले विवादको सामना गर्दा धैर्य र संयम देखाउनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। समितिमा उठेका सबै विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि केही प्रस्तावित व्यक्तिको प्रस्तुति र जवाफले उनीहरूको नियुक्तिबारे निर्णय गर्न प्रभाव पारेको स्रोतको भनाइ छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तिमा पुरानो दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, हजारौँ आवेदकमध्येबाट छानिएका नाम सुनुवाइमै विवादित बनेपछि ‘मेरिटोक्रेसी’को नारामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। खुला आवेदन माग्नु मात्रै योग्यताको ग्यारेन्टी नहुने र छनोटको अन्तिम चरणसम्म उम्मेदवारको पृष्ठभूमि तथा आचरणबारे पर्याप्त परीक्षण हुनुपर्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सरकारी सिफारिस अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना भने होइन। २०८१ असोजमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न नसकेपछि नाम फिर्ता लिएका थिए। त्यसअघि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले पनि नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएपछि समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। यसपटक भने नाम फिर्ता नलिई समितिले दुई प्रस्तावित राजदूतको सिफारिस सीधै अस्वीकार गरेको हो।

२०७५ साल साउनमा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको थियो। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्यायाधीशका रूपमा गरेका फैसला र जन्ममितिसम्बन्धी विवरणमा प्रश्न उठेपछि समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको थिएन।

राजदूत नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अपनाएको भन्दै श्रेय लिएको सरकारका लागि पछिल्लो निर्णय असहज बनेको छ। चार हजारभन्दा बढी आवेदकबाट छानिएका उम्मेदवारबारे सुनुवाइ समितिमा पुगेर मात्रै गम्भीर प्रश्न किन उठे ? यो प्रश्न चौतर्फी चर्किएको छ।