काठमाडौं। पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) को गढ मानिने खैबर पख्तुनख्वामा राजनीतिक संकट चर्किएको छ।

सडकमा मालवाहक कन्टेनरको अवरोध, विद्यालय बन्द, इन्टरनेटमा रोकावट र सुरक्षाकर्मीको बढ्दो परिचालनबीच प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरिएपछि पाकिस्तानको राजनीति फेरि तनावको भुमरीमा परेको छ।

इमरान खानको रिहाइ माग्दै समर्थकहरू सडकमा उत्रिरहेका बेला सरकारले प्रान्तमा संकटकालीन कदम चालेको हो। सरकारको दाबी छ– आतंकवादको खतरा नियन्त्रण गर्न र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो निर्णय आवश्यक थियो। तर, विपक्षी दल र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई इमरानको पार्टीमाथि दबाब बढाउने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन्।

पाकिस्तानका सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारले पीटीआई नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारमाथि आतंकवादी समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण तत्काल सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। विस्तृत विवरण दिने भनिए पनि त्यसबारे थप जानकारी नआएको बताइएको छ। सरकारको आरोप र त्यसको प्रमाणबीचको यही अन्तरले निर्णयको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठाएको छ।

खैबर पख्तुनख्वाका विभिन्न क्षेत्रमा पीटीआई समर्थकको प्रदर्शन जारी छ। मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीको गृहजिल्ला खैबरको बारामा प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएपछि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको खबर आएको छ। पीटीआईले मुख्यमन्त्री अफ्रिदी पक्राउ परेको दाबी गरेको छ भने सरकारले उनलाई सुरक्षा कारणले हिरासतमा राखिएको जनाएको छ।

इमरान खान सन् २०२३ को अगस्टदेखि जेलमा छन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका खानले आफूमाथिका मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। परिवार र वकिलसँगको भेटघाट सीमित भएको तथा उनको स्वास्थ्यबारे चिन्ता बढेको खबरले समर्थकहरूको असन्तुष्टि थप चर्काएको छ। उनका तीन दिदीबहिनीलाई पनि गत सेप्टेम्बरमा पक्राउ गरिएको थियो।

पीटीआईलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आशंका त्यहीँबाट जन्मिएको छ। सरकार भने आफ्नो कदमको कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको र विरोध प्रदर्शन गर्न रोक नलगाइएको दाबी गर्छ। तर, प्रान्तीय सरकार नै निलम्बन गरेर सुरक्षा परिचालन बढाइएपछि सरकारी भनाइ र व्यवहारबीच तालमेल छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

पाकिस्तानमा सेनाको राजनीतिक प्रभावबारे पनि बहस चर्किएको छ। रक्षा विश्लेषक जाहिद हुसैनका अनुसार मुलुकको शक्ति सन्तुलन सेनाको पक्षमा झुकेको छ।

पाकिस्तानको इतिहासमा निर्वाचित सरकारमाथि हस्तक्षेप र सैनिक शासनका उदाहरण रहेकाले खैबर पख्तुनख्वाको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र हेर्न कठिन भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पाकिस्तान अहिले उग्रवाद, अफगानिस्तानसँगको तनाव र भारतसँगको पुरानो द्वन्द्वजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यस्तो बेला इमरानको प्रभाव रहेको प्रान्तमा राजनीतिक संकट थप चर्किए केन्द्र सरकारमाथि सुरक्षा र शासन दुवैतर्फ दबाब बढ्न सक्छ।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको]