काठमाडौं। भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि पैसा जुटाउन सरकारलाई ऋण खोज्नुपर्ने वा बजेटको भर पर्नुपर्ने बाध्यता अब केही कम हुन सक्ने भएको छ। विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालले भूकम्पबाट हुने सम्भावित क्षतिको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारमा जोडिने तयारी थालेको छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा नेपालले ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ अर्थात् ‘क्याट बन्ड’ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले पनि क्याट बन्डसम्बन्धी सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनमा आए नेपाल दक्षिण एसियामा यस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक बन्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पीय जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत छिटो जुटाउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सम्झौताअनुसार विश्व बैंकको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारका लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्दै बन्ड जारी गर्न सकिने सम्भावना र त्यसको वित्तीय संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ।

क्याट बन्ड प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गर्ने विशेष प्रकारको धितोपत्र हो। यसलाई बीमासँग तुलना गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आफ्नै बजेट खर्च गर्नुपर्ने वा थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर, क्याट बन्डमार्फत पूर्वनिर्धारित सर्त पूरा भएमा विपद्पछि तत्काल आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यस्तो बन्ड जारी गर्दा लगानीकर्ताले निश्चित रकम लगानी गर्छन् र नेपालले सम्झौता अवधिभर जोखिमअनुसारको प्रिमियम भुक्तानी गर्छ। तोकिएको मापदण्डअनुसारको भूकम्प नआए लगानीकर्ताले साँवा र प्रतिफल फिर्ता पाउँछन्। तर, सम्झौतामा निर्धारित भूकम्पीय मापदण्ड पूरा भएमा लगानीको केही वा तोकिएको हिस्सा नेपालले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ।

परम्परागत बीमामा वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकाले भुक्तानी प्रक्रियामा समय लाग्न सक्छ। क्याट बन्ड भने भूकम्पको म्याग्निच्युड, कम्पनको तीव्रता वा सम्झौतामा निर्धारण गरिएका अन्य सूचकका आधारमा भुक्तानी हुने गरी संरचना बनाउन सकिन्छ। यसले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन पूरा हुनुअघि नै आपतकालीन रकम जुटाउन सहयोग गर्न सक्छ। यद्यपि, भुक्तानी पाउन निर्धारित सर्त पूरा हुनैपर्छ।

नेपालका लागि विश्व बैंकले प्रारम्भिक रूपमा ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने सम्भावित ढाँचामा काम गरिरहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो रकम करिब १२ अर्बदेखि २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ। प्रस्तावित संरचनाअनुसार २० वर्षमा एकपटक आउन सक्ने प्रकृतिको भूकम्पका लागि करिब ८ करोड डलर र १०० वर्षमा एकपटक आउन सक्ने ठूलो भूकम्पका लागि १९ करोड डलरसम्मको सुरक्षा उपलब्ध गराउने विकल्प अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। यी रकम अन्तिम निर्णय भइसकेका भुक्तानी भने होइनन्।

प्रस्तावअनुसार बन्ड कार्यान्वयनमा आए र सम्झौताका सर्त पूरा भए भूकम्पपछि केही हप्ताभित्रै रकम प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा छ। यस्तो स्रोतले तत्काल राहत, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन र पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

क्याट बन्डको तयारीका लागि प्रारम्भिक अध्ययनमा विश्व बैंकलाई तीन लाख अमेरिकी डलरसम्म खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो करिब चार करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर हुन्छ। उक्त रकम बाह्य कानुनी सल्लाहकार र जोखिमसम्बन्धी मोडलिङ गर्ने संस्थाको खर्चमा प्रयोग गरिने र वास्तविक खर्च कम भए बाँकी रकम फिर्ता हुने बताइएको छ।

विश्व बैंकले सन् २००९ देखि विभिन्न देशका लागि क्याट बन्ड जारी गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गरेर आपतकालीन वित्तीय सुरक्षा निर्माण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जमैका र मेक्सिकोजस्ता देशले पनि यस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्दै आएका छन्। जमैकाले सन् २०२५ मा आएको ‘मेलिसा’ आँधीपछि क्याट बन्डबाट रकम प्राप्त गरेको विवरण छ भने मेक्सिकोले भूकम्प र आँधीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवस्था कायम राख्दै आएको छ।

नेपालले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई विश्व बैंकलगायतका संस्थाबाट सहयोग तथा ऋण लिनुपरेको थियो। त्यही अनुभवले भविष्यमा ठूलो विपद् आइपर्दा तत्काल खर्च गर्न सकिने वित्तीय स्रोतको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ।

तर, क्याट बन्ड जारी हुँदैमा भूकम्पबाट हुने सबै क्षतिको भरपाई हुन्छ भन्ने होइन। यसको प्रभावकारिता बन्डको आकार, प्रिमियमको लागत, भूकम्पीय मापदण्ड र भुक्तानीका सर्तमा निर्भर हुनेछ। सम्झौतामा तोकिएका सूचक पूरा भएनन् भने ठूलो क्षति हुँदासमेत अपेक्षित रकम प्राप्त नहुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।

त्यसैले नेपालका लागि यो योजना अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पैसा जुटाउने नयाँ बाटो मात्र होइन, विपद् आउनुअघि नै आर्थिक सुरक्षा तयार गर्ने प्रयास पनि हो। प्रस्ताव अध्ययनबाट अघि बढेर बन्ड जारी हुने चरणमा पुग्छ कि पुग्दैन र त्यसको लागतअनुसार देशले कति सुरक्षा प्राप्त गर्छ भन्ने विषयले नै यसको वास्तविक उपयोगिता निर्धारण गर्नेछ।