काठमाडौ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले दाङको टरिगाउँ र मुगुको रारा विमानस्थलको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई निर्देशन दिएका छन्।

दुवै विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री पौडेलले बिहीबार मन्त्रालयमा क्यानका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै विमानस्थलको स्तरोन्नति, विस्तार र सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

क्यानका अनुसार मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा प्राधिकरण तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले गत असोज २१ देखि २६ गतेसम्म नेपालगञ्ज, दाङ, रारा र जुम्ला विमानस्थलको निरीक्षण तथा अवलोकन भ्रमण गरेको थियो। भ्रमणका क्रममा विमानस्थलहरूको वर्तमान अवस्था, पूर्वाधारको आवश्यकता, प्राविधिक सम्भाव्यता र हवाई सेवा थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

क्यानका महानिर्देशक मुकेश डङ्गोलका अनुसार टरिगाउँ विमानस्थलको विकास तथा विस्तारका सम्भावनाको अध्ययन गरी हवाई यातायातलाई थप सहज, सुलभ र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके दाङसहित आसपासका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, मुगुको रारा विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गरिने भएको छ। महानिर्देशक डङ्गोलका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विकल्पसँगै आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक स्थानमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत प्राविधिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री पौडेलले दुवै विमानस्थलको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, सम्भाव्यता विश्लेषण, पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान र आगामी कार्ययोजना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन जोड दिएका छन्।

टरिगाउँ र रारा विमानस्थलको विकास तथा विस्तारले दुर्गम र क्षेत्रीय गन्तव्यमा हवाई पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी रारा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा दाङ र आसपासका क्षेत्रको यातायात सहज बनाउन विमानस्थलको स्तरोन्नति महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

साथै, विमानस्थलहरूको विकास तथा विस्तारको वास्तविक स्वरूप, आवश्यक बजेट र निर्माणसम्बन्धी कार्यतालिका भने प्राविधिक अध्ययन तथा सम्भाव्यता विश्लेषणपछि तय हुनेछन्।